काठमाडौँ । लकडाउनमा सवारीसाधन नचले पनि संघीय सांसदहरुले बैठकमा सहभागी हुँदा यातायात भत्ता लिएको पाइएको छ । सरकारले चैत ११ देखि मुलुकभर लकडाउन घोषणा गरेपछि यातायात ठप्प थियो । संसद्को छैटौं अधिवेशन चैत २६ मा सुरु भएको थियो । भाडाको ट्याक्सी नचल्ने र निजी गाडी रिजर्भ गरेरसमेत बैठकमा जान नसक्ने अवस्था भएपछि संसद् सचिवालयले सांसदहरुका लागि गाडी व्यवस्था गरेको थियो । तर बैठकमा सहभागी भएबापत एक हजार र यातायात भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँका दरले अरू बेलाकै जसरी सांसदले भत्ता लिएका छन् ।लकडाउनका बेला संसद् बैठक चलिरहेकाले सचिवालयले सांसद ओसार्न चारवटा स्कारपियो गाडी व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि बाटोमा पर्ने सांसदलाई संसद् भवनसम्म पुर्याउने गरेका छन् । संसद् सचिवालय सिंहरदबारबाट संसद् भवन बानेश्वरसम्म बससमेत सञ्चालन गरिएको छ । धेरैजसो सांसद आफ्नै गाडीमा र गाडी नहुने केही सांसद अरूको गाडीमा चढेरसमेत संसद् भवन पुगिरहेका छन् । तर संसद् सचिवालयले यातायात खर्च दिइरहेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौती भइसकेको छ । तर सांसदहरुले चैतमा बैठकसमेत नहुँदा पूरा तलबसँगै र अरू भत्ता पनि लिइसकेका छन् । सांसदले मासिक तलबबापत ६४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । हरेक बैठक ९समितिको समेत० मा उपस्थित भएबापत गाडी भाडा र बैठक भत्ता दिइन्छ । सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कारोनाकै कारण कर्मचारीले पाउने भत्ता काटिएको छ । सांसदहरुले भने गाडी नचल्दा पनि गाडी भाडा लिइरहेका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार वैशाखमा बैठक र यातायात भत्ताबापत करिब ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो रकम चैत, वैशाखको संसद् बैठक र यसअघिको समिति बैठकमा सहभागी सांसदको हो । संसद् बैठकमा सहभागी सांसदलाई गाडी भाडाबापत चैत र वैशाखको मात्रै करिब १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठक चैत र वैशाखमा ४–४ दिन चलेको थियो । जसका लागि सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी यातायात भत्ता दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक चैतमा ४ दिन र वैशाखमा ५ दिन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई यातायात भत्ता करिब ११ लाख रुपैयाँ बैंक खातामा पठाइएको छ । भत्ता लिनेमा ३१ जना पदाधिकारीबाहेक सबैजसो सांसद छन् । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत ३१ पदाधिकारीका लागि भने संसद् सचिवालयले गाडी सुविधा दिइएको छ । ‘लकडाउनमा म यातायात भत्ता लिन्न भनेर कोही पनि माननीयले भन्नुभएको छैन,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले सबैको बैंक खातामा पठाइसक्यौं ।’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको प्रावधानअनुसार नै बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको यातायात सुविधा उपलब्ध गराइएको बताए । ‘माननीयहरुले पनि हामीलाई यातायात भत्ता चाहिँदैन भन्नुभएको थिएन । हामीले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार बैंक खातामा पारिश्रमिकसँगै पठाएका हौं,’ उनले भने । यो कानुन बन्दाका बेला सचिवालयका सचिव रहेका मुकुन्द शर्माले सार्वजनिक यातायातमा बैठकमा उपस्थित हुन असहज भएपछि ट्याक्सी खर्चका रूपमा दिन भत्ता राखिएको बताए ।
संविधानसभाका बेला सार्वजनिक यातायात चढ्दा सभासदहरुलाई दुव्र्यवहारसमेत भएपछि ट्याक्सी चढेर आउजाउ गर्ने गरी यातायात भत्ता राखिएको उनले बताए । ‘सरकारले यातायात सुविधा दिन सकेको छैन । त्यसैले यातायात भत्ता राखिएको हो,’ उनले भने, ‘गाडी नचलेका बेला भत्ता लिने कि नलिने माननीयहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’ पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सांसदहरूले लकडाउनका बेला लिएको यातायात खर्च नाजायज भएको बताए । ‘खर्च गर्ने ठाउँ नै नभई भुक्तानी लिनु न्यायोचित भएन,’ उनले भने, ‘जनताका प्रतिनिधिले यसरी असुहाउँदो भत्ता लिनु उचित हुँदैन । यसरी भुक्तानी लिनु भनेको खर्च प्रमाणित गर्नु हो ।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि सांसदहरूको यस्तो कार्यलाई आपत्तिजनक ठान्छन् । ‘लकडाउनका बेला गाडी भाडा लिनु अनुचित हो । कानुन बनाउनेले नै कानुन मिच्छ भने अरूलाई पालन गराउने भन्ने नैतिक आधार हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद् सचिवालयको गाडी चढेर, अरूको गाडीमा लिफ्ट मागेर बैठकमा पुगी यातायात भत्ता लिनु सरासर भ्रष्टाचार हो ।’ कान्तिपुर दैनिक
