काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा पाँच दिनभित्र सहमति कायम गर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ५ भदौ २०७५ देखि विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । तर, समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताको विषय संवदेनशील भएकाले सहमतिमा टुंग्याउन समय माग गरेका थिए । समितिमा मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रस्तावमा पेस गरिएको थियो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यसलाई समर्थन गरेको छ तर कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
मंगलबारको समिति बैठकमा सभापति श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस विषयमा बुधबार आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘राजनीतिक रूपमा छलफल भएको छ । राजनीतिक तहमा सहमति भएपछि यहाँ (समितिमा) पनि टुंग्याउन सकिन्छ, सहमतिमा टुंग्याइयोस्, असहमतिमा नटुंग्याइयोस् ।’ समितिले गरेको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सहमति जनाएको छैन । उसले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा हाल भइरहेको व्यवस्था वा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा नागरिकता लिने व्यवस्था नै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए । उनले समय मागेपछि नागरिकता विधेयकको छलफल पुनः लम्बियो ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले ‘सहमति कसरी जुट्छ ?’ भनेर प्रश्न गरिन् । जवाफमा समितिमा रहेका नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले राजनीतिक सहमतिको विकल्प नरहेको बताए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले पनि नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए । ‘यो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्नुपर्छ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारले पाँच दिनभित्र यो विषयमा सहमति जुटाओस् ।’ सहमतिको नाममा दुई वर्षयता नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ । राजधानी दैनिक
