काठमाडौं । झन्डै साढे चार वर्षअघि सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा गरेको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको छ । प्रधानन्यायााधीश प्रकाशमानसिंह राउत नै अल्पमतमा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुढाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति नियुक्ति सदर हुने फैसला गरेको छ । रिट खारेज भएका छन् ।
फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए । यसमा मल्लले रिट खारेजीसँगै परमादेश पनि जारी गर्नुपर्ने फरक राय दिएकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले भने पहिलो पटक भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने भन्दै रिट जारी गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए । जुन राय अल्पमतमा परेसँग रिट खारेज भएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस- ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, सर्वोच्चबाट रिट खारेज ( पूर्णपाठसहित)
संवैधानिक निकायहरूमा पहिलो २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २६ गते भएको नियुक्ति सिफारिस विरूद्ध सर्वोच्चमा अर्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए ।
फरक राय पेस गरेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले यी दुई नियुक्ति सिफारिसको तथ्य, परिस्थिति र कानुनी प्रश्न पनि फरक–फरक रहेको आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।
पहिलो पटक भएको नियुक्ति सिफारिसमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि निवेदक हुन् । त्यतिबेला उनी सभामुख भएकाले संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत थिए । उनले रितपूर्वक बैठकको सूचना नपाएको दाबी गरेका थिए । तर दोस्रो पटक भएको बैठकको सम्बन्धमा भने उनले चुनौति नदिएको सर्वोच्चले बताएको छ ।
‘संवैधानिक परिषदको बैठकको रितनपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषदको बैठकको सूचना नै नदिई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि २०७७ मंसिर ३० को सिफारिस र सोको आधारमा गरिएको नियक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ राउत र सुवेदीको फरक मतमा उल्लेख छ ।
