१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
नेप्सेको सीईओ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान धनगढी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आउने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नमूना लागुऔषधसम्बन्धी सोलुखुम्बुकी जेचुन शेर्पा अमेरिकी राष्ट्रिय कराँते टोलीमा छनोट स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिने आज अन्तिम दिन नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी, ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनसँगै नेपालमा सुरुङ युगको नयाँ अध्यायः कहिलेसम्म लाग्दैन शुल्क ? सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सांसद पौडेललाई मेयर आचार्यको जवाफः ‘जनतालाई भ्रमित नपार्नुहोस्’ पोखराको पर्यटन सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रहरी र व्यवसायीबीच छलफल ‘माईतीघर डुबानको मुख्य कारण प्राकृतिक जलाशयको विनाश, ढलको अतिक्रमण र टुकुचाको उल्टो चाप’ पहिराले नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुई कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय महाधिवेशनकै सर्वसम्मत : महासचिव पोखरेल



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीमा अहिले चर्चा चलिरहेको दुई कार्यकालको कार्यकारी व्यवस्था र ७० वर्षे उमेर हद दुवै प्रावधान विधानबाट हटाइसकिएको बताएका छन्।

बुधबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा पारित विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रकाशित विधानबीच देखिएको फरकलाई आधार बनाएर विधानमा छलछाम भइरहेको भनी गरिएको प्रचारलाई अस्वीकार गरेका छन्।

पोखरेलका अनुसार, २०७८ भदौमा गोदावरीमा सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित विधानलाई २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधन गरेको थियो।

मङ्सिर ८ गते सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार १९९ बाट बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको उनले स्मरण गराए।

त्यस निर्णयलाई पार्टी विधानमा समावेश गर्न मङ्सिर ११ गते भएको बन्द सत्रमा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो र उक्त सत्रले सर्वसम्मत रूपमा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

पोखरेलले यसै संशोधित विधानको आधारमा डा. पुष्प कँडेललाई तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको उदाहरण पनि दिएका छन्।

साथै, उनले सचिवालयको निर्णय र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावमार्फत नयाँ प्रवेशलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ७० वर्षे उमेरको हद पनि विधानबाट हटाइएको बताएका छन्।




भर्खरै