काठमाडाैंः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पटक-पटक निर्णय भई मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी गरिएको देखिएकोमा हाल जग्गा कित्ताकाटको सम्बन्धमा विभिन्न समस्या/जटिलताहरू देखा परेको अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले जनाएकाे छ ।
आयाेगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए-गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएकाे छ ।
आयाेगले कित्ताकाटका जटिलता निम्न बमाेजिम रहेकाे जनाएकाे छः
१. कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको,
२. मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको,
३. मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक बर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सु-सूचित गराउने कार्य भए-गरेको नदेखिएको,
४. सर्वसाधारणको पुर्ख्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको,
५. कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्धेश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको,
६. जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डा/भर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको,
७. अड्डा अदालतमा नक्कली/बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको,
८. वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय (Idle) रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको,
९. एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको,
१०. मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको।
मुलुकको वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्नका लागि जमिनको वस्तुगत वर्गीकरण, जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न र जग्गाको समुचित तथा महत्तम उपयोगद्वारा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समसामयिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी संरचना नरहेको, मन्त्रालयको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धको यसअघिको मन्त्रालयको निर्णयको उद्धेश्य अनुरुपको प्रभावकारिता नदेखिई झनै जटिलता र अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको तथा सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ गतेको आदेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको नदेखिएको पनि आयाेगले जनाएकाे छ ।
आयाेगले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी त्यसबाट मुलुकले महत्तम लाभ प्राप्त गर्नका लागि समेत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम देहायका सुझाव लेखी पठाउने भनी आयोगबाट २०७७ असार ५ गते निर्णय भएको स्पष्ट गरेकाे छ ।
आयाेगले दिएकाे सुझावमा भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्धेश्यका साथ भू-उपयोग ऐन, २०७६ समेत जारी भइसकेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन भइसकेको तथा भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू-उपयोग वर्गीकरण नक्सा/डाटा (Parcel Based Land Use Zoning) समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि दशकौंअघि गरिएको साविक नापी र पुन: नापी वमोजिम तयार गरिएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लेखित जग्गाको किसिम र वर्गका आधारमा नै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिक समेत नहुने जनाएकाे छ ।
साथै आयाेगले भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी भएका प्रचलित कानूनहरू समेतलाई मध्यनजर गरी हालसम्म तयार भएका भू-उपयोग वर्गीकरण नक्सा डाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा यसअघि जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नको लागि कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचना गरेवमोजिमका समस्याहरू सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए-गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएकाे जनाएकाे छ ।
