६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लियो फिर्ता तीन जिल्लामा आगलागी, सात लाख ४० हजार बराबरको क्षति विशेष अदालतको ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने कार्यदिशा सौर्य ऊर्जा व्यवस्थापन र विद्युत् भण्डारणका नयाँ प्रविधि सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी पास गरे आँधीबेरी आउने !



अ+ अ-

जनताको आक्रोश नजरअन्दाज गर्दै केही शीर्ष नेताको मोर्चाबन्दीमा एमसीसी अनुमोदन गरे देशमा आँधीबेरी आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट विद्यार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ ।बन्दाबन्दीको समयमा जनतालाई कफ्र्युमा थुनेर, व्यापक छलफल नगरी संसद्बाट एमसीसी पास नगर्न राप्रपासम्बद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन (राप्रविसं) ले सम्बन्धित सबैलाई कडा चेतावनी दिएको छ । ‘अन्यथा आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउन बाध्य हुने’ राप्रविसंले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ ।

कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा सरकारको चरम लापरबाही र असफलताका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूद्वारा स्वतःस्फूर्त सञ्चालनमा आएको आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्ने राप्रविसंका अध्यक्ष धनसुर शाहीले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनको राजधानीमा उपलब्ध पदाधिकारीको आइतबार सम्पन्न बैठकले तत्कालीन राप्रपा निकट विद्यार्थी संगठनसँग समायोजनका लागि वार्ता गर्न सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष युवराज राना, सदस्यहरूमा डम्बरजंग शाही, कुमारी लामा, विजय काफ्ले, एन्टी संघर्ष राई, बेलबहादुर थापा र भूपेन्द्र शाही छन् ।

दुई राप्रपा एकतापछि गठन भएको केन्द्रीय कार्य समितिमा युवाहरूको न्यून उपस्थिति रहेकोमा विद्यार्थी संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत युवा सहभागिताको माग गर्दै राप्रपाका तीन अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक