काठमाडौं । सीमा सन्धिअनुसार सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमांकन भयो। त्यसमा केही जमिन लेनदेन गरियो। ‘असल छिमेकी’ भन्दै चीनले सट्टामा नेपाललाई ३०२.७५ वर्गकिलोमिटर बढ्ता जमिन दियो। तर, सीमा र भूगोलविद्हरू भन्छन्, ‘नेपालले प्राप्त गरेका भूभाग पहाडी, चट्टान, हिँउले ढाकेको भाग, बन्जर थिए। ती कुनै काममा उपयोगमा छैनन्। जब कि नेपालका तर्फका चीनले राम्रा बस्ती, खर्क, चरिचरन, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका स्थल प्राप्त गरेको थियो।’ समानता, आपसी हित, मित्रता तथा सदभावलगायत १२ सिद्धान्तका आधारमा नेपाल–चीन सीमांकन गरिएको थियो। भोगचलन, लेनदेन, इलाका सुम्पने विज्ञानका आधारमा त्यसमा केही भाग सट्टापट्टा गरिएको थियो। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा गरी २ हजार १३९ वर्गकिलोमिटर चीनबाट नेपालतर्फ भूमि आएको थियो। दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, रसुवा, सिन्धुपालचोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङका गरी १ हजार ८ सय ३६ दशमलव २५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग चीनतर्फ गएको थियो।

श्रेष्ठको ‘नेपालको सीमा’ पुस्तकका अनुसार नक्सामा अंकित समान रेखालाई मान्ने, त्यस्तो समान रेखा नभएकामा अधिकारको स्थितिालाई कायम गर्ने, दुवै नभएको अवस्थामा संयुक्त सर्भेक्षण दल पठाउने सिंद्धान्त अपनाइएको थियो। पानी ढलो, प्राकृतिक वस्तु, बीच नदी, भोगचलन, लेनदेन जस्ता सिद्धान्त यसमा अपनाइएको थियो। अर्को पक्षतिर परेको इलाका सुम्पने, सुम्पिएको जमिनको बासिन्दाले नागरिकता रोज्न पाउने, बसाइ सरेको बासिन्दाले अचल सम्पत्ति बेच्नु पर्ने, समानता, आपसी हित, मित्रता तथा आपसी सदभावको सिद्धान्त अपनाइएको थियो। संखुवासभाको किमाथाङका पारीको नादाङ गाउँ, सोलुखुम्बुको नाङपा भन्ज्याङ, डोल्पाको सानाला भन्ज्याङ र अर्को एउटा भन्ज्याङ, बझाङको खोजर नाथ (टिंकरपारीको गाउँ), गोरखाको लार्के बजार, रसुवाको केरुङ, कोदारीलगायत नेपाली गाउँ चीनतिर परेका थिए। ती गाउँमा अझै पनि नेपाली भाषा पनि बोलिन्छ।

सीमाविद पुण्यप्रसाद ओलीले सिन्द्धान्ततस् पानीढलो सीमा हुनु पर्नेमा देउराली (भन्ज्याङ) लाई सीमा मानिएका कारण कतिपय गाउँ नेपालले गुमाएको बताए। ‘सीमास्तम्भ पानीढलोमा हुन पर्ने, देउराली जहाँ छ, त्यही गाडियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर धेरै ठाउँमा नेपाली भूभाग चीनतिर परे। भन्ज्याङ पानी ढलोभन्दा अधिकांश स्थानमा तलै हुन्छ।’ उनका अनुसार अंग्रेजको आक्रमणको डर, उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाको उपस्थिति र कही कही नेपाली प्राविधिक चीनसँग मिलेर धोका दिदाँ उत्तरका राम्रा गाउँ गुमाउनु परेको हो। नेपालमा अंग्रेजले आक्रमण गर्ने डरमा तिब्बतसँग सन १७९३–९५ तिर भएको सम्झौतामा पनि नेपाली भूभाग गुमाइएको छ। नेपालको उत्तरी सीमाका १८ स्थानमा २००९ सालदेखि २०२६ सालभित्र भारतीय सेना बसेको थियो। १७ स्थानबाट भारतीय सेना हटेपनि कालपानीमा अझै छ। सीमाविद ओलीका अनुसार किमाथाङका पारी नादाङ गाउँ तत्कालिन समयमा उत्तरी सीमा रहेका भारतीय सेनाका कारण चीनमा परेको हो।

‘सिंमा निरीक्षणका क्रममा जाँदा नादाङ गाउँका बासिन्दाले मलाई भनेका हुन्, आर्मीले गाली गर्‍यो, त्यही भएर हामीले कागजात लिएर आएनौं। त्यसपछि हामी तिब्बती भयौं,’ उनले भने, ‘सीमांकन गर्ने टोलीले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई कागजात पेस गर्न भनेको थियो। यसबेला त्यहाँ सीमामा नेपाली सेना नभएर भारतीय सेना थियो।’ भोटेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले नादाङ गाउँ मनमोहक रहेको बताए। चीनमा पर्ने यो गाउँको विषयमा खासै चर्चा नहुने गरको उनको भनाइ छ। ‘यो पुरानो कुरा भो, यता खासै चर्चा हुदैन,’ उनले भने। सीमाविद ओलीले मुस्ताङका २ डाँडापछि आफूले सीमा रेक्टीफाइ गर्दा नेपालमा पारेकोे बताए। ‘पिलर गाडेको ठाउँमा चिनियाँहरुले मानेनन्, नगाडेको ठाउँमा भने हामीले मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सोलुखुम्बुको नाम्पा भन्ज्याङमा अलिकति यताउता भएको छ। डोल्पाका दुई भन्ज्याङ नै चीनतिर परेका छन्।’

सिमानाका दुवैतिर १० किलोमिटरभित्र बस्ने जनतालाई सहजताका लागि विनाभिसा आवतजावत र सामाजिक सम्बन्धको निरन्तरतालाई राजनीतिक तवरबाटै स्वीकार गरिएको छ। सीमा सम्झौता हुदा नै १० किलोमिटर दुवै देशका नागरिकलाई आवातजावात गर्न छुट छ भने २० किलोमिटर टाढा गएका जनावर एक अर्काले फिर्ता गर्नुपर्ने छ। सन १९५६ अगष्ट सेप्टेम्बरमा नेपालले पञ्चशीलका आधारमा चीन समक्ष प्रस्तावित सन्धिमा सन् १९५६ सेप्टेम्बर ३० मा दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो। प्रस्तावित सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्मा र चीनकातर्फबाट चिनियाँ राजदुत पान चुलीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन १९५७ जनवरी १७ मा दुवै देशबाट अनुमोदन भई लागू भएको यो सन्धिमा १४ वटा विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल–चीन पश्चिमी सीमा काली र तिङ्कर नदीको पानी ढलो सम्मिलित स्थानलाई मानिएको छ।

सन् १९६० मार्च २१ मा दुवै देशबीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भई संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो। यो समितिमा नेपाल र चीन दुवै देशका ५÷५सदस्य थिए। नेपालतर्फको नेतृत्व पदमबहादुर खत्री र चीनतर्फको नेतृत्व चिनियाँ राजदुत चाङ सी चेले गरेको थिए। समितिमा नेपालका तर्फबाट मोहनबहादुर सिंह, नारायणप्रसाद राजभण्डारी (चित्तरञ्जन नेपाली), मेजर आदित्य शम्शेर र भरतकेशसी सिंह रहेको रतन भण्डारीको ‘लिम्पियाधुरा अतिक्रमण चपेटामा’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ। २०६१ अक्टोबर ५ (२०१८ असोज १९) मा राजा महेन्द्र चीन गएका बेला सीमा सन्धि भएको थियो। सन् १९६१–६२ बीच दुवै देशका प्राविधिकले संयुक्त रुपमा स्थलगत सीमांकन कार्य शुरु गरे। सन्धिअनुसार जमिनमा भौतिक सीमांकन पनि सम्पन्न गरी २०१९ माघ ७ मा सीमा प्रोटोकलमा दुई देशबीच संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो।

नेपाल र चीनबीच सन् १९६३, १९७९ र १९८८ मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइ संयुक्तरुपमा सीमास्तम्भ चुस्त दुरुस्त राख्ने र मर्मत सम्भार गर्ने काम हुदै आएको छ। नेपाल चीनका सीमानामा १ नम्बर देखि ७९ नम्बर स्तम्भ छन्। पश्चिमी सीमा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा र पूर्व झिन्साङचूलीमा हालसम्म स्तम्भ गाडिएको छैन। त्रिदेशीय बिन्दु हालसम्म नटुङिएको हो। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक