काठमाडौं । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शपथको प्रतिज्ञा गराए । तर, यो शपथ व्यवहारमा भने अझै लागु हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै सरकारी कार्यालयको ढोकैमा देखिने गरी लेखिएको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने नाराले अहिले तिनै सरकारी कार्यालयलाई गिजाइरहेको छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको तथ्यांकले घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेर गएको देखाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ५० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गत वर्ष १९ वर्षको इतिहासकै धेरै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारको दाबी थियो । तर, अहिले यो आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ३ सय ७० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा घुस लेनदेनका १ सय ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा यो आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १ सय ४२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने नारा कर्मचारीले शपथका रूपमा खाए पनि भ्रष्टाचारको संख्यामा भने विगतभन्दा झनै बढेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । ‘अख्तियारले अहिले सक्रियता धेरै बढाएको छ,’ उनले भने, ‘उजुरी दिनेको संख्या पनि विगतभन्दा धेरै रहेको छ ।’
त्यस्तै, अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ सय ९४ मुद्दा चलाएको थियो । २०७३/७४ मा १ सय ५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका थिए । यो संख्या २०७२/७३ मा १ सय ४४ थियो । त्यसअघि पनि अख्तियारले यो वर्षभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये १ सय ४७ वटा रंगेहात घुससँग सम्बन्धित छन् । नक्कली प्रमाणपत्रका ८८, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका ३९, गैरकानुनी लाभहानिका ३३, राजस्व हिनामिनाका १०, गैरकानुनी सम्पत्तिका १२ अनि विविध विषयका २२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
पछिल्लो तीन महिनाको अवधिलाई हेर्दा पनि अख्तियारले यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै ४७ वटा केसमा ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । अकुत सम्पत्ति, घुस, नक्कली सर्टिफिकेट, आर्थिक अनियमिततालगायतको मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।
आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर सरकारी जागिर खाने ११ जना, अकुत सम्पतिसँग जोडिएका चारवटा मुद्दामा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, घुस रकम लिएका १४ वटामा २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
घुस लिनेमा वन कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी, स्थानीय निकायका वडा सदस्यसम्म छन् । अख्तियारले लकडाउनको अवधिमा १५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ घुस लिनेसम्मलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले यस आर्थिक वर्षमामा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्यो । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अख्तियारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक घुस प्रकरणमा मुछिएपछि उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
विशेष अदालतले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पाठकसँग ७८ लाख नै धरौटी मागेको थियो । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भन्ने निकायमा बस्ने पाठक मात्रै होइनन्, पछिल्लो समय अख्तियारमा बसेर गएका कर्मचारी तथा प्रहरीहरू पनि धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा नै मुछिएका छन् ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत पनि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा छन् । अख्तियारमा बसेर गएका प्रमुख अधिकृत, प्रहरी र कानुनका उपसचिवसहित ६ जनाभन्दा बढी घुस प्रकरणमा मुछिएको पाइएको छ । केही त अख्तियारद्वारा नै रंगेहात पक्राउसमेत परेका छन् ।
एकातिर अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मुद्दा चलाइरहे पनि अख्तियारमा लामो समय बसेर अन्यत्र सरुवा भएका कर्मचारी नै घुस काण्डमा मुछिन थालेपछि अख्तियारको स्वच्छतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन थालेको छ । यी घटनाले कतै अहिले पनि अख्तियारमा रहेका त्यस्तै, भ्रष्ट कर्मचारीले ‘बार्गेनिङ’ गर्दै घुस त लिइरहेका छैनन् भन्ने आशंका सिर्जना गरिदिएको छ ।
अख्तियारको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या बढाएको छ ।
रंगेहातमा कारबाही गर्नुका साथै कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नै घुस दिँदा दिँदै कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । धेरै मिहिनेत नपर्ने, दायर भएका मुद्दा ठहर हुने प्रबल सम्भावना भएकाले रंगेहात घुस र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा अख्तियारको सफलता दर बढाउने माध्यम भएका छन् ।
अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको संख्या केही बढाएको छ । तर, यस्ता अनुसन्धानमा पर्ने आरोपितहरू भने प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्ति धेरै छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’माथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार कटौती भएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर नहुने तर अनियमितता भएका घटनामा अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा ठूलो संख्याको उजुरी अलपत्र परेको देखिन्छ । राजधानी दैनिक
