काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन (नेराकस)ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायपालिकामाथि असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार अध्यक्ष हरि भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संगठनले मन्त्री चौरसियाको कार्यशैलीले स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताएको छ ।
मन्त्री चौरसियाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने नियतले न्यायाधीशहरूलाई बारम्बार फोन गर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ तारिख र प्राथमिकतामा अनावश्यक चासो देखाउने, न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापनमा व्यक्तिगत स्वार्थ लाद्ने तथा फैसला प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको पाइएको ठहर गर्दै यस्ता कार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी शासनको अवधारणालाई चुनौती दिएको उल्लेख गरेको छ ।
संगठनले मन्त्रीको यस्तो व्यवहारले न्यायाधीश र न्यायिक सेवाका कर्मचारीहरूमा भय, असुरक्षा र पेशागत नैतिक संकट उत्पन्न गरेको बताएको छ ।
