५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तह पनि सरकार नै होः सांसद सिटौला



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्न नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन तहकै सरकारमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर संविधानमा लेखिसकेको बताउनु भयो । संघलाई बाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाउन नसक्ने र प्रदेशसँग बाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानून बनाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । हाम्रो तीन तहको सरकार हो । संघीय लोकतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेशसहित स्थानीय तह गरी तीन तहको भनेको छ । एक तह मात्रै होइन, स्थानीयलाई मात्रै तह भनिएन है । तीन तहलाई कार्यपालिका नै भन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीन ठाउँमा नै छ । संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर लेखिसकेको छ । संघलाई बाझिने गरी प्रदेश आफैँले काम गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेशसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । संविधानअनुकुल नै कानून निर्माण गर्ने हो हामीले । संविधान विपरित हामी जान सक्दैनौँ । स्थानीय तह सरकार होइन भन्ने कन्सेप्टमा हामी जानु भएन ।’

समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल जारी छ ।