२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको धम्की दिएको नेकपा एसको दाबी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रश्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामति विधेयक अघि नसारेको दाबी गर्नुभयो । उहाँल खुट्टा नकमाइकन सरकारलाई विधेयक अविलम्व संसदमा प्रश्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘केही कर्मचारीहरुले संघीय निजामति विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड खारेज गराउनको लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्किपूर्ण व्यवहार गर्दै यो विधेयक ल्याउनको लागि रोकावट भइरहेको कुरा मैले सुनेको छु । सभामुख महोदय, सरकारले खुट्टा नकमाओस् । तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरुले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवहरुले काम पाउँछन् । धम्किको भरमा यस्ता नीति निर्माण गर्न दिनु हुन्न ।’

गत मंगलवारको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले केही दिन रोक्ने निर्णय गरेको सुनिएको छ । निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको हकमा अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुने प्रावधान राखेको छ । जस अनुसार राजीनामा वा अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्त पाउँदैनन् ।