२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा ढोरवाराही मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन असोज १० गते वीरगञ्जमा हुने ‘जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्याय माग्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ’ भोटेकोशी बाढीः हालसम्म १३ हजार ३९६ को उद्धार बाढीप्रभावित विद्यालयको अवस्था बुझ्न मन्त्रीद्वय स्थलगत अवलोकनमा रास्वपा सचेतक धितालको प्रश्न: सुध्रिनु अरुले मात्रै पर्ने हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह श्रीलङ्का भ्रमणमा ‘बिरामी आमा छाडेर उद्धारमा खटिएँ’ चौथो खेलमा मधेसको पहिलो जित मध्यअफ्रिकी गणतन्त्रमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिन्छः रास्वपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूको छानबिनको लागि आफूहरूले राखेको मागबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याउन लागेका विधेयकहरूको महत्त्व आफूहरूले बुझ्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकहरूमा राजनीतिक समर्थन गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारले पनि आफूहरूका मागलाई सुन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले उक्त प्रकरणमा जोडिएकाहरूको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यो आफूहरूको मात्रै नभएर १८ वर्षदेखि ठगिँदै आएका र अब ठगिनु नपरोस् भन्ने जनताको माग रहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकहरूको महत्त्व हामी बुझ्छौँ । त्यसमा राजनीतिक महत्व छ तर अहिले हामी जसरी उहाँहरूले ल्याउँदै गरेको विधेयकमा राजनीतिक समर्थन गर्न तत्पर छौँ, त्यसरी नै उहाँहरूले हामीहरूले प्रस्तुत गरेको भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराध र सबै संलग्नताहरूको बारेमा आवश्यक छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वा न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति हामीले भनेका छौँ, त्यसको मागलाई पनि तपाईँहरूले तपाईँहरूले सुनिदिनुप¥यो । यो हाम्रो मात्रै होइन, जनता १८ वर्षदेखि ठगी रहेको र अब ठगिनु नपरोस् भन्ने माग हो । त्यसलाई पनि सुनिदिन हाम्रो अनुरोध छ ।”  

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम समेत जोडिएपछि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग राख्दै लगातार संसद्मा अवरोध जनाउँदै आएको छ ।