११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुँजीगत खर्च सोचजस्तो हुन सकेको छैनः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या परेका विषय लिएर आए समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकलाई देखिने गरी परिवर्तनको आभाष दिलाउनु आफ्नो चाहना रहेको र हुटहुटीका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च सोचेजस्तो हुन सकेको छैन, यो गम्भीर प्रश्न हो । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । नीतिगत सुधार आवश्यक भए हामी तयार छौँ ।”

नागरिकको सरकारी अस्पतालमा विश्वास रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई टिकाइराख्न आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको तर कर्मचारीबाट साथ खोजेको बताउनुभयो ।

उहाँले पर्याप्त  पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसमा समस्या देखिएको र अस्पताल नसुधारेसम्म जनशक्ति र पूर्वाधार थपेर मात्र नहुने भन्दै सुधार गर्न आवश्यक नीतिका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेट बढाउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई खर्च गर्ने सवालमा गम्भीर भइदिन कर्मचारीहरुसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले सरकारी कर्मचारीहरुसहित सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन सरकारले नीतिगत बाटो खोलेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा साथ दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । “अहिले स्वास्थ्य बीमामा स्रोत अभाव छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्र आबद्ध गराएमा ४० अर्बसम्म जम्मा हुनसक्छ । यसको कार्यान्वयनमा तपाईंहरुले साथ दिनुहोला ।” रासस