काठमाडौँ । सरकारले चैते धानको समर्थन मल्य तोकेको भएपनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नकिनिदिँदा तोकिएको मूल्यमा धान विक्री गर्न नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले आईतवार काठमाडौं संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले समर्थन मूल्यमा धान नकिनिदिँदा किसानले भुसको भाउमा धान बेच्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारले धानको सर्मथन मूल्य घोषणा गरेको भएपनि खरिद गर्ने कुनै सुरसार नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले सरकारले किसानको उत्पादनको मूल्य नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले किसानहरुले उखुको बक्यौता समेत नपाएको कारण बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले रासायनिक मल खरिदका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २८ वर्ष रुपैयाँ विनियोजन गरेकोप्रति खुसि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानहरुले उत्पादन गरेको चैते धानको मूल्य पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गर्यो खरिद गर्ने कुनै सुरसार गरेन । र किसानहरुले भूसको मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैगरी उखुको बक्यौता समेत नपाइएको अवस्थामा किसानका मुद्दाहरु उठाउनको लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सरकारले केही कुरा गरेको छैन पनि नभनौँ, केही नभएको पनि होइन । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो त आमरुपमा किसानकैमा जाने हो । तर सरकारले धानको समर्थन मूल्य घोषणा गरिदिने तर खरिद चाँही नगर्ने कुरा चाहीँ भएन । बरु हामी समर्थन मूल्य दिन सक्दैनौँ भन्यो भने किसानहरुले खेति गर्दैनन् नि । तर समर्थन मूल्य घोषणा गरिसकेपछि राज्यले खरिद गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरिदिएको कारण किसानले भुसको मूल्यमा धान विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक बर्षको अनुदान करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशिघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघहरुको माग छ । त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
