९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय शिशिर खनालद्वारा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन चीनमा भारी वर्षाका कारण ९ हजार भन्दा बढी बिस्थापित, विद्यालयहरू बन्द आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन पारित गराउने गरी काम भइरहेको छः शिक्षासचिव पौडेल एमाले संसदीय दलको बैठक सुरू, समसामयिक राजनीति र भावी रणनीतिबारे छलफल हुने रास्वपा सहमहामन्त्रीमा रमेश प्रसाईं र यज्ञमणि न्यौपानेको उम्मेदवारी घोषणा आणविक निरीक्षणमा इरानको अडान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न रास्वपाको दुई बुँदे प्रस्ताव, होला त सहमति ?



अ+ अ-

काठमाडौं । लगतार भइरहेको संसद्को गतिविधि अन्त्यका लागि विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको विकल्प नभएको भन्दै दुई बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

संसद्को गतिविधि अन्त्य गर्न विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेका बेला रास्वपाले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि नै रास्वपाले आफ्नो प्रस्ताव विपक्षी दलहरुको बैठकमा राख्ने छ । विपक्षी दलहरुको बैठक साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

विपक्षी दलहरुको बैठकलगत्तै साढे १२ बजे रास्वपाका नेताहरुले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गर्ने छन् ।

आफूले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुट संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन नभए जारी रहने रास्वपाका एक नेताले बताए ।

यसअघि नेकपा माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अघि सारेको प्रस्तावलाई भने रास्वपाले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

बस्नेतले मध्यमार्गी उपाय खोज्न भन्दै दुई बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेका थिए । जसको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना र व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ ।

यसरी तयार पारिएको ड्राफ्टबारे माओवादीले रास्वपा र काँग्रेसले एमालेलाई ब्रिफिङ गरेको छ । तर रास्वपाले भने त्यसमा सहमति नजनाएको हो ।