९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन च्यासल पुगे ओली बाली सुक्न थालेपछि हुम्लाका किसान चिन्तित मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउने सरकारको तयारी सङ्खुवासभाकाे मादीमा आगलागी हुँदा १५ लाख बराबरको क्षति जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीन जना जनप्रतिनिधि दल त्यागपछि पदमुक्त हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर कायममुकायम सीईओ नियुक्त भएको एक सातामै हिमालयन रिका मुकेश कपुरको राजीनामा गायक विधान श्रेष्ठ नौ वर्षपछि फेरि पलेँटीमा स्पेनी लगानीकर्ता र नेपाली निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने प्रयास रास्वपाको नयाँ नेतृत्व चयन भोलि, विद्युतीय मतदानमार्फत सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य छनोट हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न रास्वपाको दुई बुँदे प्रस्ताव, होला त सहमति ?



अ+ अ-

काठमाडौं । लगतार भइरहेको संसद्को गतिविधि अन्त्यका लागि विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको विकल्प नभएको भन्दै दुई बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

संसद्को गतिविधि अन्त्य गर्न विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेका बेला रास्वपाले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि नै रास्वपाले आफ्नो प्रस्ताव विपक्षी दलहरुको बैठकमा राख्ने छ । विपक्षी दलहरुको बैठक साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

विपक्षी दलहरुको बैठकलगत्तै साढे १२ बजे रास्वपाका नेताहरुले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गर्ने छन् ।

आफूले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुट संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन नभए जारी रहने रास्वपाका एक नेताले बताए ।

यसअघि नेकपा माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अघि सारेको प्रस्तावलाई भने रास्वपाले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

बस्नेतले मध्यमार्गी उपाय खोज्न भन्दै दुई बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेका थिए । जसको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना र व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ ।

यसरी तयार पारिएको ड्राफ्टबारे माओवादीले रास्वपा र काँग्रेसले एमालेलाई ब्रिफिङ गरेको छ । तर रास्वपाले भने त्यसमा सहमति नजनाएको हो ।