३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट १५ लाख ७४ हजार सहयोग शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका लागि नयाँ नियमावलीबमोजिम दर्तामा आउन मन्त्रालयको सूचना एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल अर्थमन्त्री डा वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जानुहुँदै विश्व वित्तीय केन्द्रको सूचकांकमा हङकङको प्रभाव कायमै युक्रेनमा रुसी ड्रोन आक्रमणबाट बसमा सवार पाँच जनाको मृत्यु साउदी अरबले मक्कामाथिको आक्रमण प्रयासलाई ‘रेड लाइन’ भन्यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु



अ+ अ-

काठमाडौं  सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।  

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ÷सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबीसे प्रशारण लाइन २२० केबी र  कुशाहा विराटनगर १३२ केबी  प्रशारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । 

यस्तै सर्लाही रामनगर ४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्रालय अन्तरर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरुको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । पुनः करार नविकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पुरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी बाहक आफन्तहरुलाई आवश्यक प्रोटोकल पुरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जिल्ला कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी) ले सीसीएमसीसँगको समन्वयमा आवश्य परे आंशिक वा पूर्ण रुपमा जिल्ला शिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।