१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रस्तुत उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सर्वोच्चको निर्देशन चितवनका विद्यार्थी धान रोप्न सिक्दै थप २० जापानी फर्म चीनको कालो सूचीमा कोशी सरकारको निर्णय : सांसदका स्वकीय सचिवले रोकिएको पारिश्रमिक पाउने यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाइनेछ : प्रदेश मन्त्री मन्सुरी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय होः सभामुख अर्याल किसानका समस्या समाधान भए धान उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने : सभापति चौधरी म्याग्दी नदीकाे मंगलाघाटमा बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयमा किसानका समस्या समाधान होस् : अध्यक्ष दाहाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु



अ+ अ-

काठमाडौं  सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।  

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ÷सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबीसे प्रशारण लाइन २२० केबी र  कुशाहा विराटनगर १३२ केबी  प्रशारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । 

यस्तै सर्लाही रामनगर ४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्रालय अन्तरर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरुको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । पुनः करार नविकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पुरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी बाहक आफन्तहरुलाई आवश्यक प्रोटोकल पुरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जिल्ला कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी) ले सीसीएमसीसँगको समन्वयमा आवश्य परे आंशिक वा पूर्ण रुपमा जिल्ला शिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।