काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ ।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बोलाएको बैठक बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको हो । बैठकमा आलमलाई सफाइ दिने फैसलाबारे छलफल भइरहेको छ ।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठक (शून्य समय)मा यसबारेमा कुरा उठेको थियो । चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि सदस्यहरुसँगको परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
केही दिनअघि न्यायपरिषद्मा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसहित उजुरी परेको हो । न्यायपरिषद्ले मुद्दाको मिसिलसमेत मगाइसकेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएकाले उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासबाट रायकिताबको प्रतिलिपी समेत मगाइएको परिषद् स्रोतले बतायो ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, आलमलाई सफाइ दिने मामिलामा मूलत: डा. खुसीप्रसाद थारुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो । विशेष अदालतको वरिष्ठतम सदस्य हुँदा थारु सहितको इजलासले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालिन भौतिकमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएर उनलाई प्रस्तावको फाइल पेस गर्ने मातहतका सचिव दीपकुमार बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।
त्यसपछि उच्च अदालतको वीगञ्ज इजलास सरुवा भएका थारु नेतृत्वको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो ।
