११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्थापनमा ११ निर्णय निर्देशक नवीन सुब्बा र साहित्यकार भवानी अधिकारीलाई ‘दाहाल यज्ञनिधि पुरस्कार’ १६ खर्बको राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीद्वयद्वारा स्थलगत अनुगमनः भने–‘ प्रतिकूल मौसमका कारण काम रोकिन भएन’ (तस्बिरसहित) ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत ऐन समयानुकुल बनाउन आवश्यकः पूर्वमन्त्री ज्ञवाली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसवर्षको बजेट विनियोजन आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकताका आधारमा हुने बताउनुभएको छ । उहाँले ‘पपुलिस्ट’ बजेट नआउने बताउनुभयो ।

आज यहाँ आयोजित लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको प्रगति विवरण तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले चर्चा मात्रै हुने कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “धेरै पैसा खर्च भएर अलपत्र परेका योजना थुप्रै छन्, त्यस्ता अलपत्र योजना पूरा गर्न बजेटले प्राथमिकता पाउँछ ।”

कुनै ‘स्टिमेट’ नगरी बनेका योजना बजेटको प्राथमिकतामा नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका योजना सफल पार्न भने सरकारले जोड दिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पाँच÷छ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने काममा सरकार केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले दोर्दी गाउँपालिकाले गरेको राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने र गरिबी निवारण गर्ने योजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । “सडक र बाटोघाटो जस्ता ठूला योजना सङ्घीय सरकारले गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले गरिबी हटाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”

सूचना प्रविधि युगको समयमा विद्युतीय सुशासन कार्यशैली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा डिजिटल पहुँच विस्तारमा मन्त्रालयले जोड दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पालिकाले हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।