२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्छः पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण नभई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले निजी विद्यालयको हकमा राष्ट्रियकरण गर्ने नभई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उद्योग मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका विषयमा निजी विद्यालयहरुबाट आइरहेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नियमनमा कडाइका साथ लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालय तयारीका साथ छलफलमा नआएको भन्दै उहाँले अबको बैठकमा पनि यिनै विषयमा छलफल गरिरहने हो भने आजकै छलफल रेकर्ड गरेर सुनाइदिने कामबाहेक अन्य कुनै छलफल नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने होइन या बन्देज लगाउने होइन । निजीलाई गैर नाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि १५ वा २० वर्ष कति लाग्छ समय दिउ । निजीको हकहितका लागि हामीले निर्णय गर्नैपर्छ । नियमनको पाटोमा कडाईका साथ तलबदेखि लिएर स्कलरसिपको प्रावधानदेखि लिएर कसरी छलफल गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई वर्क आउट गर्न भनेका थियौं त्यो कहाँ पुग्यो ? यदी मन्त्रालय तयारीका साथ आएन भने भोलिदेखिको समिति बैठकमा आजकै छलफल रेकर्ड गरेर सुनाइदिनेमात्र हो ।’

उहाँले निजी विद्यालयलाई गैर नाफामुलक बनाउन कति समय लाग्ने भन्ने विषयमा पनि समिति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।