काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानसक्ने जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाबारेमा कुराकानी गर्दै उहाँले जलविद्युत क्षेत्रले नै यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउन सक्ने भएकाले बजेट छरेर नल्याउन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले बजेट सोहीअनुसार आउनुको विकल्प छैन ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भन्नुभयो–‘मन्त्रिपरिषद्ले २८ हजार ५ सय निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिको सभापति अर्थमन्त्री विष्ष्णु पौडेल रहेको र अर्थमन्त्री नै भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो । विष्णु पौडेल पूर्वउर्जामन्त्री समेत भइसकेकाले उर्जा क्षेत्रमा राम्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि राम्रै आउने आशा गरौं । देशलाई समृद्ध बनाउनसक्ने क्षेत्र कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ । तर यी तीन क्षेत्रमध्ये पहिलो जलविद्युत्, दोस्रो कृषि तेस्रो पर्यटन रहेको मेरो बुझाइ छ । कृषि दोस्रो हुनुको कारण हाम्रा दाजुभाई धेरै विदेश पलायन भएका कारण धेरै जग्गा बाँझो हुन थालेका छन् । मान्छे धेरै विदेश गएर रेमिट्यान्शले देश चल्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि जलविद्युत क्षेत्रले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानसक्छ । धेरै छरिएर बजेट आउँदा त्यसको रिजल्ट देखिएन । त्यसैले फोकस भएर बजेट आउनुपर्छ । जुन सेक्टरले देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजानसक्छ त्यसैमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर पछुत्तो मानेजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताउनु भयो । देशको क्षमता २०५७ मा २५४ मेगावाट थियो । अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ । त्यसअर्थमा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा देशलाई मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन दिएको योगदानलाई सरकारले सरहना गर्नुपर्ने डाँगीले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार पहिले पहिले थोरै थोरै आयोजनाहरु बन्ने गर्थे । थोरै मात्रमा मान्छेहरु जलविद्युतमा जोडिएका हुने गरेकोमा क्रमश यो क्षेत्र अहिले व्यापक बनेको छ । ९१ वटा आयोजनाहरु लिस्टिङ भएका छन् । सेयरमा आइपीओको इस्यू उठिरहेको छ । करिव ५५ वटा प्रोजेक्टहरु त्यहाँ पनि रहेका छन् । त्यसअर्थमा यो क्षेत्र ठूलो भएको र यो क्षेत्र ठूलो भएपछि समस्या पनि धेरै ठूलाठूला आइरहेका छन् । ६०–६५ लाख डिम्याट अकाउन्टमा त्यही हाराहारीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सेयर होल्डर बढेका छन् । सरकारले २८ हजार ५ सयको लक्ष्य लिँदै लिएको ८१ बुँदे कार्ययोजाना बनाएको र सो कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश मागहरु समेटिएकाले ती समस्यालाई कहिलेसम्म समाधान गर्ने भनेर तोकिएकाले कार्ययोजनाअनुसार सरकार अघि बढ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । कार्ययोजनामा कानून बनाउनेदेखि नियमावली बनिसकेपछि कार्यविधि बनाउनेसम्मका योजनाहरु राखिएका छन् । तर ती कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको छ ।
डाँगीकाअनुसार अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो व्यवधान भनेको २०२९ सालमा बनेको वन ऐनमा अहिले पनि चल्नुपरेको छ । त्यतिबेला वन क्षेत्र ३२ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशत बनको हिस्सा पुगेको छ । त्यहि बेलाको ऐनमा चल्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । बनले विकास निर्माणका कार्यहरु अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । बनका ऐन, कानून, नीति निर्देशिकाहरुलाई सहज बनाउनुपर्छ । अहिले विद्युत उत्पादनमा आगामी बजेट फोकस हुनुपर्छ । किनभने उत्पादन जरुरी छ । उ त्पादनलाई प्रवाह गर्ने प्रशारण लाइन पनि आवश्यक छ । विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अहिले पूरै लागिरहेको डाँगीले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सरकारले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी १० वर्षमा निजीले बनाउन सक्छ भनेर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले भनिसकेको छ । तर त्यो उत्पादन भइसकेपछि प्रशारण लाइन चाहिने भएकाले त्यसैले अहिलेको बजेट धेरैतिर छरिने भन्दा प्रशारण लाइनमा समेत केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।
अहिले १० हजार मेगावटको पिपिए भईसकेको छ । उत्पादन भए सो बराबरको विद्युत विक्री गर्ने एकाले सोही बराबारको विद्युत उत्पादनमा लाग्न जरुरी छ ।
विद्युत ऐन २०४९ ले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको हो । अहिले जतिपनि अनुमतिपत्र दिइएको छ, सोही अनुसार दिइएको छ । विद्युत ऐनमा जतिपति आयात गरिएर ल्याउनुपर्ने सामाग्रीहरु छन पाइप, इलेक्ट्रोनिक समानहरु १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने सुविधा राखिएको छ । त्यही व्यवस्थालाई प्रत्येक वर्ष ल्याइने बजेटले कटाक्ष गर्ने गरेको छ । बजेटले परिवर्तन गरिदिँदा जसको मारमा उर्जा उत्पादकहरु परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले बताउनु भयो । नेपाल सरकारले कमाइमा कर तिरे÷नतिरेको हेर्नुपर्ने तर अन्यमा धेरै चासो राख्न जरुरी नरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
डाँगीकाअनुसार सरकारले राखेको २८ हजार ५ सयको लक्ष्य भेट्नका लागि सरकारले आवश्यक सुविधाहरु दिनुपर्छ । अब सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत नीतिगत सुविधा सरकारले दिनुपर्छ । अहिले झन्डै १४ वटा मन्त्रालय, ३५ ओटा विभाग, २०० टेवलहरुमा सानातिना कामका लागि उर्जा उत्पादक जानुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने एकद्धार प्रणाली सम्भव छ । उर्जा उत्पादकहरुको तालुकदार मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय रहेको र सोही मन्त्रालयमा एउटा अफिस खडा गरेर १४ ओटै मन्त्रालयका अधिकारीहरु नराखेसम्म उर्जा उत्पादकहरुको समस्या झन्झट हट्नेछैन ।
विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले जलविद्युत क्षेत्रमा त्यो क्षमता प्रयोगमा ल्याउन सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने समस्याहरु सबै पहिचान भइसकेकाले राज्यले गम्भीतापूर्वक समाधानमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
