२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकताः उपमहासचिव पुन



अ+ अ-

कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले विसं २०८४ को चुनावपछि ताजा जनादेशपछि मात्र सरकारमा जाने बताउनुभयो । उहाँले माओवादी केन्द्र अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउन लाग्नेसमेत बताउनुभयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो, “व्यवस्था हाम्रो रगत पसिना खर्च गरेर ल्याएका छौँ, त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई परिस्कृत गरेर अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।” माओवादीले व्यवस्थाको रक्षाका लागिगरेको कार्यक्रमले वर्तमान सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेता पुनले सरकार गठनरविघटनमा नलाग्ने समेत बताउनुभयो । “लोकतान्त्रिक व्यवस्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी वेटिङ गभर्मेन्ट हो तर अहिले सरकार बनाउने र सरकारमा जाने हाम्रो प्राथमिकता र रुचि छैन । हामी अर्को निर्वाचनको तयारीका लागि जनताका बीचमा अभियानसहित गएका छौँ । अहिलेको सरकार सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने उपाय छ । त्यो भनेको जनमतका हिसाबले समेत पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्दछ,” उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता पुनले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका बारेमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो, “संसद्को उपसमितिले विमानस्थलका बारेमा एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञसहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्दछ ।”