३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
मिडियालाई जीवन्त राख्न तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकताः उपमहासचिव पुन



अ+ अ-

कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले विसं २०८४ को चुनावपछि ताजा जनादेशपछि मात्र सरकारमा जाने बताउनुभयो । उहाँले माओवादी केन्द्र अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउन लाग्नेसमेत बताउनुभयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो, “व्यवस्था हाम्रो रगत पसिना खर्च गरेर ल्याएका छौँ, त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई परिस्कृत गरेर अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।” माओवादीले व्यवस्थाको रक्षाका लागिगरेको कार्यक्रमले वर्तमान सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेता पुनले सरकार गठनरविघटनमा नलाग्ने समेत बताउनुभयो । “लोकतान्त्रिक व्यवस्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी वेटिङ गभर्मेन्ट हो तर अहिले सरकार बनाउने र सरकारमा जाने हाम्रो प्राथमिकता र रुचि छैन । हामी अर्को निर्वाचनको तयारीका लागि जनताका बीचमा अभियानसहित गएका छौँ । अहिलेको सरकार सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने उपाय छ । त्यो भनेको जनमतका हिसाबले समेत पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्दछ,” उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता पुनले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका बारेमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो, “संसद्को उपसमितिले विमानस्थलका बारेमा एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञसहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्दछ ।”