२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हानी-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन विज्ञहरुको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ: विज्ञहरुले विकासशिल तथा साना गरिव राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सगरमाथा संवादमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानी नोक्शानीबारे भएको छलफलमा विज्ञहरुले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सरल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु कोषहरुमा सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै हानी-नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डियोङले जलवायु परिवर्तनबिरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।

जलवायु परिवर्तन बिरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाको लागि प्रभावित देश र नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्ने बताउनु भयो । घटनाको विश्वव्यापीकरण र समर्थनले हानी नोक्शानी कोषसम्म पुग्न सहज हुने बताउनु भयो । कार्यकारी निर्देशक डियोङले प्रभावित देशका सरकारहरुलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार स्पष्ट र बलियो भए मात्रै आफ्ना कुरा विश्वसामु राख्न र प्राप्त हुने कोष परिचालन गर्न सक्षम हुने बताउनु भयो ।

छलफल कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैर आर्थिक हानी नोक्शानीको लेखाजोखा धेरै नै महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । आर्थिक हानी, नोक्शानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानी नोक्शानीको लागि छुट्टै विधि र प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउनु भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले सरकारहरुलाई गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोखा गर्न सघाउने लागेको बताउनु भयो । गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोख गर्ने विधि आगामी २०२६ सम्ममा तयार हुने बताउनु भयो ।

छलफलमा विज्ञहरुले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपद्को विकराल असर भोग्नुपरेको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरु कमजोर हुन थालेको बताउनु भयो । भारतका विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ता र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउण्डेशनका सामाजिक वातावरणीय न्याय कार्यक्रम संयोजक मौरिन सान्तोसले सिमित क्षमतामा रहेका समुदायले हानी नोक्शानी कोषमा छिटो पहुँच पुयाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल