काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार उक्त नियुक्ति बदर गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
अदालतले योग्यताक्रम (मेरिट) लाई मिचेर नियुक्ति गरिएको ठहर गरेको छ। साथै, प्रचलित कानुन तथा मापदण्डअनुसार कार्यकारी पदका लागि तोकिएको उमेर हद नाघेको र नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का उपदफाहरूको समेत प्रतिकूल हुने गरी नियुक्ति गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ र निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले तोकेको प्रक्रिया तथा सर्तहरू पालना नगरिएको अदालतले जनाएको छ।
अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई पुनः सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी सर्तहरू समेत पालना नभएको अदालतको ठहर छ।
अदालतले प्रक्रियागत रूपमा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई उपेक्षा गरी कुनै ठोस आधारबिना दोस्रो वा तेस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नु कानुनको मर्मविपरीत हुने समेत स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै श्रेष्ठको नियुक्ति बदर भएको छ भने निगमको कार्यकारी नेतृत्वका लागि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।
