२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मेरो नछुटोस् है’ भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमै कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था छः उपसभापति वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको मुल उद्देश्यबाट राजनीतिक दलहरू च्युत हुँदै गएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति वाग्लेले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले राजनीतिक दलरुले मुलुकको विकासमा केन्द्रित हुनुभन्दा निर्वाचमुखी राजनीति गर्दा मुलुकमा समस्यामा सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणको समयमा मात्रै लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्नुभयो । सांसदहरुले आफ्नो योजना नछुटोस् भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमा कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । राज्यको संरचनागत सुधारमा नहुँदा दलहरुले भोट बैंकको राजनीति र टुक्रे आयोजनाको राजनीतिमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी राष्ट्र निर्माणको विराट उद्देश्यबाट अलिअलि च्युत हुँदै निर्वाचनमुखी राजनीतितिर गयौं । त्यही भएर अहिले लुछाचुँडी छ । अर्थमन्त्रीज्यु यहाँ बस्नुभयो चार दिन । मैले देखिरहेको छु सबै सांसदहरुले एकैछिन भएपनि कानेखुसी गर्नुपर्नेछ– मेरो चाहीँ नछुटोस् है हजुर भनेर । त्यसैले यो भोट बैंकको राजनीति, टुक्रे आयोजनाको राजनीति लगायतमा राज्य प्रणालीकै दोष भयो । त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर गयौं भने चाहीँ यो समस्या भत्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । दोस्रो प्रणालीगत ओभरलोड हुन थाल्यो । एजेण्डा थप गर्ने तर तद्अनुरुप क्षमतामा हामीले अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौँ ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जान सकेको खण्डमा निर्वाचनमुखी राजनीतिको अन्त्य गर्न सकिनेमा उहाँको जोड छ ।