२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माणाधीन संसद भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई ठेकेदारले हल्का रूपमा लिएः उपप्रधानमन्त्री सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा ठेकेदारले हल्का रूपले लिएको बताउनुभएको छ ।

निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समयमा नसकिने म्याद थप भइहाल्छ नि भन्दै ठेकेदारले हल्का रूपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताउँदै त्यसलाई शत प्रतिशतमा लैजान आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भयो । मन्त्री सिंहले कामलाई तिब्रता दिई ठेकेदारलाई जिम्मेवारी बोध बनाउन जरिवाना तिराउने वा नयाँ टुल्स गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो पटक थपिएको म्याद नै अन्तिम म्याद हुनेगरी आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शुरु भयो, ठेक्कामा गयो । पटक पटक म्याद थप गरियो । ८६ प्रतिशत फिजिकल प्रगति भयो भनेर आएको छ । ८६ लाई १०० मा पुर्याउन हामीले अहिले कानूनले दिएका प्रावधानहरू के के छन् ?कामलाई तीव्रता दिन के के टुल्सहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । जरिवाना नै तिराउने हो कि, कन्ट्रयाक्टरले हल्का रूपमा लिइरहेका छन्, म्याद थप भई हाल्छ नि के गर्छन् र यिनीहरूले भन्ने खालको । कन्ट्रयाक्टरलाई अलि जिम्मेवार बनाउन गर्नुपर्ने कामहरूमा के गर्दा खेरी हुन्छ भन्ने कुरामा समितिबाट सुझाव लिन्छौँ । यसलाई पूरा गर्नको लागि अब अन्तिम म्याद जस्तो गरेर जान हामी सहमति छौँ ।”

उहाँले ठेकेदार जिम्मेवारी नभए कानूनी प्रावधानअनुसार अगाडी बढ्ने कुरामा हिचकिचाहट नगर्ने चेतावनी दिनुभयो ।