काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समिति खारेज गरी नयाँ समिति गठनको माग गर्दै आज काठमाडौं धर्ना दिएका छन् । अहिलेको सिफारिस समितिले एकलौटी रुपमा काम गरेको र भागबन्डाका आधारमा सिफारिस गर्न लागेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले खारेजीको माग गरेका हुन् ।
आज बिहान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका द्वन्द्वपीडितले पीीडत समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र अपनत्व सुनिश्चित गरी नयाँ सिफारिस प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको दबाबका कारण टिआरसी पदाधिकारी सिफारिस समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डाको प्रक्रिया र त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने सिफारिस समितिको योजनाका कारण समस्या निम्तिएको हो ।
पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरू एक ठाउँमा उभिएर अहिले अघि बढिरहेको प्रक्रिया रोक्न र सुरुदेखि काम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा छानिएकाहरूको धमाधम अन्तर्वार्ता गरिरहेको छ । आफ्नो माग सम्बोधन नगरेर समितिले जबर्जस्ती गरे सत्य निरुपण तथा मिलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगलाई नै बहिष्कार गरेर समानान्तर रूपमा नागरिक स्तरको आयोग गठन गर्ने चेतावनी पीडितहरूको छ ।
दलीय भागबण्डाका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, बेपत्ता छानबिन आयोगमा एमालेको तर्फबाट पूर्वमुख्यसचिव लिलादेव गड्तौलालाई पठाउने गरी सत्तारुढ दलहरूले खाका बनाएका छन् ।
माओवादीले बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीको नाम सिफारिस गर्न चाहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा कुनै अनुभव भएका व्यक्तिभन्दा पनि दलीय भागबण्डाको आधारमा नाम चयन गर्न खोजेपछि पीडितहरूले प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर विरोध गरेका हुन् ।
