२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिओडी मिटरको छिनाफानो विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्छः उर्जामन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले सरकारले सरकारले ट्रंक लाइन डेडिकेटर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल नउठाउ नभनेको बताउनुभएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगको छौठौं वार्षिक उत्सवको आयोजनामा आयोजित समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू विरुद्ध मिडियामा विभिन्न प्रचारबाजी भएपनि आफूले कहिल्यै त्यस्तो दबाब नदिएको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरमा देखिएको विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगको रहेको बताउनु भयो । विद्युत वक्यौतामा देखिएको समस्यालाई छिनोफानो गर्नेगरी नियमन आयोगलाई लगाउनुपर्ने खड्काको भनाई छ । उर्जा क्षेत्रमा हिजोका दिनमा झोलामा खोला भन्ने प्रचलन रहेको बताउँदै खड्काले आजको दिनमा त्यो मोडिफाइ भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद भयो । तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत प्राधिरकणले वक्यौता उठाउन नसक्ने र अनर्गल प्रचार गरियो । यसले कसलाई फाइदा पुर्याउछ ?वास्तवमा यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी नियमन आयोगको हो । उपभोक्ता भन्नुहुन्छ हामी तिर्न तयार छौं, बिल दिने संस्था भन्छ हामीले जे लेख्यौं त्यही बिल हो, अर्थात हामीले पठाएकै बिल हो । भनेपछि त्यो बिला ठिक छ की छैन्, भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो । सरकार हरेक पक्षले न्याय हुनेगरी उपभोग गरेबापतको महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनेको छ र उपभोक्ता नठगिने गरी बाँकी बक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको छ ।’

मन्त्री खड्काकाअनुसार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै यसक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैअनुसार बाधा अड्चन हटाउने कानूनहरु परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उहाँले सबै क्षेत्रमा भएका काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै