२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिओडी मिटरको छिनाफानो विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्छः उर्जामन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले सरकारले सरकारले ट्रंक लाइन डेडिकेटर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल नउठाउ नभनेको बताउनुभएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगको छौठौं वार्षिक उत्सवको आयोजनामा आयोजित समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू विरुद्ध मिडियामा विभिन्न प्रचारबाजी भएपनि आफूले कहिल्यै त्यस्तो दबाब नदिएको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरमा देखिएको विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगको रहेको बताउनु भयो । विद्युत वक्यौतामा देखिएको समस्यालाई छिनोफानो गर्नेगरी नियमन आयोगलाई लगाउनुपर्ने खड्काको भनाई छ । उर्जा क्षेत्रमा हिजोका दिनमा झोलामा खोला भन्ने प्रचलन रहेको बताउँदै खड्काले आजको दिनमा त्यो मोडिफाइ भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद भयो । तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत प्राधिरकणले वक्यौता उठाउन नसक्ने र अनर्गल प्रचार गरियो । यसले कसलाई फाइदा पुर्याउछ ?वास्तवमा यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी नियमन आयोगको हो । उपभोक्ता भन्नुहुन्छ हामी तिर्न तयार छौं, बिल दिने संस्था भन्छ हामीले जे लेख्यौं त्यही बिल हो, अर्थात हामीले पठाएकै बिल हो । भनेपछि त्यो बिला ठिक छ की छैन्, भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो । सरकार हरेक पक्षले न्याय हुनेगरी उपभोग गरेबापतको महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनेको छ र उपभोक्ता नठगिने गरी बाँकी बक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको छ ।’

मन्त्री खड्काकाअनुसार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै यसक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैअनुसार बाधा अड्चन हटाउने कानूनहरु परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उहाँले सबै क्षेत्रमा भएका काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।