२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
युलेन्सद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण पाकिस्तानको सिन्धमा सडक दुर्घटनाः छ जनाको मृत्यु, १८ घाइते रसुवाका बाढीपीडितलाई पत्रकार सोनुकुमार दासको राहत सहयोग जापानको प्रमुख विपक्षी दल आठ महिनामै विघटन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र युएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेटवार्ता मन्त्री चौधरी र सचिव डा मिश्रबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता परिवारका ६ जना बाढीमा हराएको पीडामा सावित्री : अब जीवन कहाँबाट सुरु गर्ने ? चीनतर्फ अलपत्र ६७० नेपालीको तातोपानी नाकाबाट सकुशल उद्धार भोटेकोशी बाढीमा ललितपुरका १५७ जना बेपत्ता राहदानी आवेदनका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित हुन विभागको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सक्रियता बढाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले यसबारे जानकारी गराएको हो । पश्चिम नेपालमा गएको भू–कम्प तथा गत वर्षको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना) कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बैठकमा छलफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा भएका मनसुनजन्य विपद्का कारण सृजित जनधनको क्षतिको स्मरण गर्दै सम्भावित मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानसमेतको आधारमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ लाई प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र अन्तिमरुप दिने तथा कार्ययोजनामा तोकिएका निकायगत जिम्मेवारीसहित पूर्वतयारीलाई तिब्रता दिन सरोकारवाला सबै निकायलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर भट्टका अनुसार विगत वर्षमा मनसुनजन्य विपद्बाट उच्च जोखिम व्यहोरेका कारण यस वर्ष छिट्टै पूर्वतयारी थालिएको हो । बर्सेनि मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान घोषणा भएपछि पूर्वतयारी आरम्भ गर्ने गरिएकामा यसपटक भारतले गरेको पूर्वानुमानको आधारमा पूर्वतयारी थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न निकायलाई पूर्वतयारीका साथ रहन आग्रह गरेका छौँ”, कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर भट्टले भन्नुभयो । पूर्वतयारीलाई कसरी द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने तथा यसबारे प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारका अन्य निकायसम्म कसरी पु¥याउने तथा कसरी प्रतिकार्य गर्नेबारे बैठकमा छलफल गरिएको उहाँको भनाइ थियो । रासस