२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकल पौडेलसहित ३ जना दोषी ठहर, ४० करोड ७५ लाख जरिवाना र कैदको सजाय



अ+ अ-

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले पौडेलसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको आइतबारको इजलासले पौडेललाई आइतबार दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सो कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेन पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेषले अख्तियारको दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । यो रकम दामासाहीले तीन प्रतिवादीबाट असुल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका सञ्चालक अकबर हुसेनबाट जनही १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम तीनै प्रतिवादीसँग जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पनि अदालतले भनेको छ । पौडेलविरुद्ध दुई कसुरमा गरी दुई वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको छ भने अकबर हुसेनलाई डेढ वर्ष कैद ठहर भएको छ । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिँदा थप ६ महिना पनि कैद सजाय सुनाएको छ ।

पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरूद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।

उनीहरूलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरू खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिए पनि खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ ।