२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकल पौडेलसहित ३ जना दोषी ठहर, ४० करोड ७५ लाख जरिवाना र कैदको सजाय



अ+ अ-

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले पौडेलसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको आइतबारको इजलासले पौडेललाई आइतबार दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सो कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेन पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेषले अख्तियारको दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । यो रकम दामासाहीले तीन प्रतिवादीबाट असुल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका सञ्चालक अकबर हुसेनबाट जनही १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम तीनै प्रतिवादीसँग जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पनि अदालतले भनेको छ । पौडेलविरुद्ध दुई कसुरमा गरी दुई वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको छ भने अकबर हुसेनलाई डेढ वर्ष कैद ठहर भएको छ । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिँदा थप ६ महिना पनि कैद सजाय सुनाएको छ ।

पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरूद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।

उनीहरूलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरू खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिए पनि खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ ।




भर्खरै