१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : ७३५ शव फेला, २ हजार ७१५ जनाको उद्धार विपद्को बेला सरकारलाई सघाउँछौँ, कमजोरी पनि औँल्याउँछौँ : गगन थापा बाढीमा परेका मानिसलाई बर्ड फ्लु लागेका कुखुराजसरी गाडिनु दुर्भाग्यपूर्ण : महेश बस्नेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका नाममा नक्कली विवरण बनाएर ठगी गर्ने पक्राउ भोटेकोशी बाढीः काभ्रेपलाञ्चोकबाट ३६ लाख सहयोग भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५५ लाख ५५ हजार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितको कल्याणका लागि पशुपतिमा महारुद्री र गुह्येश्वरीमा चण्डीपाठ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सेवा अनिश्चितकालसम्म जारी माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा उद्धार र क्षति अवलोकन जारी भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा भारत–चीनसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकल पौडेलसहित ३ जना दोषी ठहर, ४० करोड ७५ लाख जरिवाना र कैदको सजाय



अ+ अ-

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले पौडेलसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको आइतबारको इजलासले पौडेललाई आइतबार दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सो कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेन पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेषले अख्तियारको दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । यो रकम दामासाहीले तीन प्रतिवादीबाट असुल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका सञ्चालक अकबर हुसेनबाट जनही १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम तीनै प्रतिवादीसँग जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पनि अदालतले भनेको छ । पौडेलविरुद्ध दुई कसुरमा गरी दुई वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको छ भने अकबर हुसेनलाई डेढ वर्ष कैद ठहर भएको छ । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिँदा थप ६ महिना पनि कैद सजाय सुनाएको छ ।

पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरूद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।

उनीहरूलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरू खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिए पनि खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ ।