काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै आलोचना भएको छ । आफूहरुले उठाएका कतिपय मुद्दा समावेश नगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कांग्रेसका केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेश गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुले दिएका सुझावको बेवास्ता गरिएको कांग्रेसका सांसदहरुको भनाइ छ । शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश एजेन्डा नेकपा एमालेका समेटिएको तर कांग्रेसका एजेन्डा छायाँमा पारिएको गुनासो गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसदहरुले आगामी बजेटमा पनि नेकपा एमालेका नेताले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा बजेट बढी जाने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । बजेटमा विभेद भए आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी उनीहरुको थियो ।
यसैगरी बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेका कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर तामाङको बारेमा पनि केही सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । दुवै दल सरकारमा भएको बेलामा कांग्रेसले नै फिर्ता बोलाउन छाडेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न मिल्छ भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।
बैठकमा विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रमकै विषयमा बढी छलफल भएको थियो । तर बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक धारणा र रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम देशका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको भूमिकालाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउने दिशामा निर्देशित रहेको ठहर बैठकले गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बैठकले संसद् र यसका विषयगत समितिहरुमा गम्भीर, जिम्मेवार एवं प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत हुने संकल्प गरेको छ । कांग्रेस बैठकले सबै सांसदहरुलाई संसद् र आफ्ना विषयगत समितिका सम्पूर्ण गतिविधिमा जिम्मेवारीपूर्वक क्रियाशील रहने निर्देशन दिएको छ ।
