५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई देउवाको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।

बिहीवार ललितपुरमा नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसले १ सय ३६ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले श्रमीकहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्ति स्वदेशमी रहने र आफ्नै देशमा ज्ञान, सीप, वृद्धिको विकास र लगानी गर्ने वातावरण गराएर समृद्ध नेपालको हाम्रो सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमीकको हक र उचित पारिश्रमीक एवं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यसअनुसार श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन लगायतका कानूनहरु नेपाली काँग्रेसको सरकार (आफू प्रधानमन्त्री) रहेकै बेलामा आएको बताउनु भयो । सामाजिक सुरक्षाले श्रमीकहरुको आफ्नो सम्मान गर्दै भविष्यको पनि सुनिश्चितता गर्ने दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क राख्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमीकको हक र उचित पारिश्रमीक एवं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसअनुसार श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन लगायतका कानूनहरु नेपाली काँग्रेसको सरकार रहेकै बेलामा आएका हुन् । म प्रधानमन्त्री भएको समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भएको पनि हो । सामाजिक सुरक्षाले श्रमीकहरुको आफ्नो सम्मान गर्दै भविष्यको पनि सुनिश्चितता गर्दछ । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क राख्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारबाट पहल गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्ति स्वदेशमी रहने र आफ्नै देशमा ज्ञान, सीप, वृद्धिको विकास र लगानी गर्ने वातावरण गराएर समृद्ध नेपालको हाम्रो सपना पूरा गर्नुछ । त्यसैले पनि श्रमीकहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाएर रोजगारमा वृद्धि गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।’

सभापति देउवाले लोकतन्त्रमा सबै श्रमीकको अधिकार सुरक्षित हुने बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेस श्रमीक अधिकार दिने पक्षमा सदैव अग्रस्थानमा रहेको जिकिर गर्नुभयो ।