२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई देउवाको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।

बिहीवार ललितपुरमा नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसले १ सय ३६ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले श्रमीकहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्ति स्वदेशमी रहने र आफ्नै देशमा ज्ञान, सीप, वृद्धिको विकास र लगानी गर्ने वातावरण गराएर समृद्ध नेपालको हाम्रो सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमीकको हक र उचित पारिश्रमीक एवं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यसअनुसार श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन लगायतका कानूनहरु नेपाली काँग्रेसको सरकार (आफू प्रधानमन्त्री) रहेकै बेलामा आएको बताउनु भयो । सामाजिक सुरक्षाले श्रमीकहरुको आफ्नो सम्मान गर्दै भविष्यको पनि सुनिश्चितता गर्ने दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क राख्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमीकको हक र उचित पारिश्रमीक एवं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसअनुसार श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन लगायतका कानूनहरु नेपाली काँग्रेसको सरकार रहेकै बेलामा आएका हुन् । म प्रधानमन्त्री भएको समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भएको पनि हो । सामाजिक सुरक्षाले श्रमीकहरुको आफ्नो सम्मान गर्दै भविष्यको पनि सुनिश्चितता गर्दछ । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क राख्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारबाट पहल गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्ति स्वदेशमी रहने र आफ्नै देशमा ज्ञान, सीप, वृद्धिको विकास र लगानी गर्ने वातावरण गराएर समृद्ध नेपालको हाम्रो सपना पूरा गर्नुछ । त्यसैले पनि श्रमीकहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाएर रोजगारमा वृद्धि गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।’

सभापति देउवाले लोकतन्त्रमा सबै श्रमीकको अधिकार सुरक्षित हुने बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेस श्रमीक अधिकार दिने पक्षमा सदैव अग्रस्थानमा रहेको जिकिर गर्नुभयो ।