काठमाडौँ। जलविद्युत कम्पनीहरुको महिनौँदेखि शेयर निष्कासन गर्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपीओ) तथा हकप्रद शेयरको अनुमति दिएको छैन ।
आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको उर्जा उत्पादकहरु बताउछन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी आइपीओ निष्काषन नहुँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको, लगानीको चर्को अभाव झेल्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छ, भने निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हुन्छ । ३० प्रतिशतमा बैंकहरुसँग ऋण लिँदा गरिने कबुल भनेको पब्लिक र स्थानीयबाट उठाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । त्यहीअनुसार ६०÷६५ प्रतिशत निर्माण सकिएपछि आइपिओका लागि खुल्ला गर्ने गरिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रका ४३ वटा आइपीओ र जलविद्युत क्षेत्रकै ११ वटा राइट शेयर लागि सेबोनमा रहेका छन् ।
उहाँले सेबोनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपीओ जारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सेबोनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपीओ जारी हुन सकेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार सबैले आआफ्नो काम गर्दै गएको भए हुन्थ्यो तर मिनि संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा विभिन्न सरकारका विभिन्न संघसंस्था, निकायहरुलाई ठाडो निर्देशन दिँदा अप्ठायारो स्थीति सिर्जना भएको छ । अहिले झन्डै २३ सय अर्बको उर्जाको लगानी सेबोनमा गएर रोकिएको छ । जसकारण प्रोजेक्टको लागत बढाएको छ । जुन समयमा सक्छु भनेको प्रोजेक्ट जनता र स्थानीयबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसकिएपछि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जुन प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरेको छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरुले कुनैपनि कम्पनीको आइपीओमा रोक नलगाएको बताउनुहुन्छ । पोखरेलकाअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले कुनैपनि आइपीओलाई रोक लगाएको छैन । कुनै बैठकबाट रोक्नु भनेको छैन, बाहिर गलत प्रचार भइरहेको छ । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बैठकबाट आइपीओ रोक्नु भनेको छैन्, बाहिर गलत प्रचार भइरहेको छ । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको छ । ९० प्रतिशत नेटवर्थ भन्दा तल भएकालाई आइपीओ निष्काशन नगर्नू भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन छ । धितोपत्र बोर्डमा हेर्दा यो बिचमा १०० ओटा आइपीओ निष्काषनका लागि माग गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ७–१० ओटाको ९० प्रतिशत नेटवर्थ भन्दा तल छ । अरु सबैको ९० छ । अरु ९० वटालाई धितोपत्र बोर्डले किन स्वीकृति नदिएको किन प्रश्न उठ्दैन ? सार्वजनिक लेखा समितिलाई आधार बनाएर त्यहाँ भित्र गडबड गरिँदैछ भन्ने प्रमाण होइन यो ? जसको ९० प्रतिशत भन्दा माथि नेटवर्थ छ । तिनिहरुलाई आइपीओ निष्काषन गर्न अबरोध गर्ने को खोजी गर्नुपदैन । लेखा समितिलाई आधार बनाएर अपराध गर्न खोजिएको हो । जसले प्रक्रिया पूरा गरेर आए तिनीहरुलाई स्वीकृति नदिनु भनेको बेइमानी हो । संसदप्रति अपमान गर्न खोजिएको हो । गलत गर्नेहरुलाई किन कारबाही नगर्ने अब त्यो बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले, त्यसमा पनि संसद सरकारका अंगहरुसमक्ष पुग्नुहुँदैन भन्ने को ? राज्यका अंगहरु सम्म सार्वजनिक लेखा समिति नपुगे को पुग्छ ? अर्थमन्त्रालय, सो मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन गरेकै हो । यसका सम्पर्ण नियामक निकाय र जवाफदेहीता धितोपत्र बोर्ड हो भने समितिले निर्देशन दिने कुरामा दिनुहुँदैन भन्ने को ? किन त्यहाँ भित्र बेइमानी गर्न पाइएन भनेर आत्तिएको ?’
पोखरेलले लेखा समितिको ढाँडमा टेकेर बजारमा जुन अपराध गरिँदैछ त्यसमा आफूहरु सहमत नरहेको बताउनु भयो । ९० प्रतिशत भन्दा माथि भएका सम्पूर्ण कम्पनीलाई बजारमा जान दिनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई अर्थमन्त्रालय धितोपत्र बोर्डले यसरी अपव्यख्या गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउन नदिइने उहाँले बताउनु भयो ।
आइपीओ निष्काषन रोकिएकोबारे धितोपत्र बोर्डले ओठे जवाफ दिने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लागकाले केही कामहरु रोकिएको बताउनु भयो । तर अहिले जतिपनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काषनका लागि निवेदन दिएका छन प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार ति कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाइ अद्यावधी गर्ने त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काषनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लाग्यो । त्यही कारणले केही कामहरु रोकियो । अहिले जतिपनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काषनका लागि निवेदन दिएका छन् । ति कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाई अद्यावधिक गर्ने त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काषनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।’
घिमिरेले आइपीओ रोकेर चलखेल गरेको भन्ने आरोप झुट भएको बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार बोर्डको स्थापना नै पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने हो । यसमा चलखेल गर्ने कुरै भएन । सम्बन्धित कम्पनीहरुले अहिले पनि धेरैले विवरण अद्यावधी गरेका छैनन् । समयमै बुझाउने हो भने विलम्व नगरि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन्छ । उर्जा उत्पादक डाँगीकाअनुसार आइपीओ निष्काषनको समस्या मात्रै झेलेका छैनन् । उर्जा उत्पादकले सर्वोच्चको एक फैसलाको कारण पनि झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु रोकिएको छ । विद्युत विकास विभागले अनुमति दिने तर वनबाट अध्ययन गरेर सहमती नदिने अवस्था उत्पन्न भएको र ती आयोजनामा गरिएका लगानीहरु अबको ५ वर्षमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिन लागेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
उहाँकाअनुसार नेपालमा निर्माणाधिन विकासका कामहरु प्रभावित हुने खालले सर्वोच्चको फैसला आएका कारण सर्बोच्चको फैसलापछि सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई इप्पानले भेटेको थियो । फैसलाको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । यदी पुनरावलोकन नगर्ने हो भने अर्को ऐन नै ल्याउनुपर्ने डाँगी बताउनु हुन्छ । नेताहरुलाई यसबारे बुझाउनका लागि भेटघाट गरिएको बताउँदै शिर्ष नेताहरुले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि आवश्यक कदम चाल्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउनु भयो ।
उर्जा मार्गचित्रमा कामै भएन
समस्यामाथि समस्या झेलिरहेको उर्जा उत्पादकहरु उर्जा मार्गचित्र २०८१ आएपछि आशावादी थिए । तर आएको लामोसमय बितेपनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा उनीहरु निराश देखिन थालेका छन् । उर्जाबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्दै ल्याएको ८१ बुँदे मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली १३ हजार ५ सय बिजुली आन्तरिक बजार, १० हजार मेगावटा भारतमा र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशमा खपत गर्ने योजना राखिएको छ ।
उर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु बुझेरै सरकारले मार्गचित्र ल्याएपनि मार्गचित्र ल्याएको ४ महीना सम्म केही काम नभएको उर्जा उत्पादक डाँगी बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार कति समयमा के गर्ने भन्ने समेत समेटेको मार्गचित्रमा हरेक महिना काम गर्नका लागि योजना बनाएको थियो । त्यो प्लानिङअनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि काम भएको छैन । सरकारले जुन उर्जा मार्गचित्र ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रका सबै बाधा व्यवधानहरु हट्न सक्ने डाँगी बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार उर्जा मार्गचित्रमा राखिएका ८१ बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गए उर्जा उत्पादकले भोग्नुपरेका अधिकांश समस्या हल हुनेछन् । इप्पानले उठाएको १० मेगावाटसम्मको हाइटोलोजी हट्नु सुखद् हो । पूर्णरुपमै हाइटोलोजी पेनाल्टी हटाउनुपर्छ भनेरै इप्पान लागिरहेको उहाँको भनाई छ । अहिले १४ ओटा विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरु धाउनुपर्छ । एक ठाउँबाट काम हुने वातावरण गरिदिने हो भने सहज हुने उहाँको बुझाइ छ ।
ऐन पुरातनवादी आउने डर
२०४९ को विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युत विधेयक २०८० प्रश्ताव गरिएको छ । संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा पनि उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । २०४९ सालको ऐनको मर्मअनुसार नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने उर्जा उत्पादक बताउछन् । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा संलग्न गरिनुपर्ने भएपनि प्रश्तावित विधेयक जुन हिसावले क्याविनेट हुँदै संसद पुगेको छ, त्यहाँ राखिएका धेरै प्रावधान ठिक नरहेको डाँगी बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार अहिलेका कानून भन्दा पुरातनवादी ऐन आउनु हुँदैन । विकास निर्माणलाई द्रुत हिसावले अघि बढाउन वनका ऐन कानून नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन कानूनहरु दाताहरुमैत्री भन्दा पनि पूर्वाधारमैत्री बनाउनु पर्छ ।
