नेपालकाे संविधानमा व्यवस्थित संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने शक्तिशाली निकाय संवैधानिक परिषद हाे । यस निकायकाे नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि सहभागी हुन्छन् ।
यस निकायले गरिरहेका नियुक्तिहरूमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् जुन स्वाभाविक पनि हाे । हरेक नियुक्ति विवादरहीत हुन सक्दैन । यद्यपी नेपाल सरकारकाे निजामती प्रशासनमा लामाे अनुभव संगाल्नु भएका पूर्व सचिव सारदाप्रसाद त्रितालले संवैधानिक परिषद र त्यसले गर्ने नियुक्तिका सन्दर्भमा केही सुझावहरू दिनु भएकाे छ । उहाँका सुझावहरू निम्न बमाेजिम छन्ः
१) संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच केही समयदेखि भेटघाट भइरहेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।
२) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहेको र मुख्यसचिव सचिव हुने संवैधानिक परिषद देशको सबैभन्दा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व भएको संयन्त्र हो ।
३) उपसभामुखको व्यवस्था वर्तमान संविधानले पहिलो पटक गरेको हो (उपसभामुखलाई शायद लैङ्गिक र दलगत प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले समावेश गरेको हुनुपर्छ) ।
४) प्रधान न्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारी उच्च स्तरका राजनीतिक व्यक्तित्व सहभागी हुने संयन्त्र हो यो ।
५) सत्तारुढ र सम्भावित वैकल्पिक सत्ताधारी दलको साझा निर्णय हुने संयन्त्र पनि हो यो ।
६) बनोटको दृष्टिले उत्कृष्ट र उदाहरणीय निर्णय हुनुपर्ने संस्था हो यो ।
७) कुनै गल्तिविना निर्णय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने र दिलाउनु पर्ने संस्था हो यो।
८) कर्मचारीले सहयोग नगरेकोले काम हुन सकेन भन्न पनि नपाइने स्तरको संयन्त्र हो यो ! तर विडम्वना !
९) भागबण्डा नमिलेर लगभग ५ वर्षदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको ‘बिचरा’ भन्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याइएको संस्था भएकोछ ।
१०) यस संयन्त्रले हालसम्म गरेका निर्णय र सिफारिशहरु केही अपवाद वाहेक अधिकांशत विवादास्पद नै भएको पाइएको छ ।
११) यो संयन्त्रका निर्णय विवादास्पद हुनुमा ‘राम्रोवाला’ भन्दा ‘हाम्रोवाला’ लाई चुन्नु, ‘असलवाला’ लाई भन्दा ‘पसलवाला’ लाई चुन्नु, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ प्रति भन्दा ‘भागबण्डा’ प्रति ध्यान दिनु नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष हुन् ।
१२) प्रस्तुत सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदले देहायका कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ –
क. देशको सबभन्दा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व भएको संस्था भएकोले यो स्तरको प्रतिनिधित्वको मर्यादा राख्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने ।
ख. संवैधानिक निकायको मूल्य र मान्यतामा बारम्बार प्रहार गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने ।
ग. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको लागि संविधानले स्पस्टसँग तोकेको ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भन्ने योग्यताको ख्याल गरेर मात्र सिफारिश गर्ने परिपाटीको थालनी र विकास गर्ने ।
घ. संवैधानिक निकायहरुमा ५ जना पदाधिकारीको संख्या देशको अहिलेको अवस्थामा धेरै देखिएकोले प्रत्येकमा ३ जना मात्र नियुक्ति गर्ने । दुइवटा पद रिक्त राख्ता केही बिग्रिँदैन बरु धेरै खर्च बच्छ।
ङ. संविधानले व्यवस्था गरेका नयाँ संवैधानिक निकायहरुमा झण्डै ५ वर्ष नियुक्ति नगर्दा केही फरक परेको देखिएन । तसर्थ तिनमा हाल नियुक्ति नगर्ने ।
च. भागबण्डा होइन, योग्यता, क्षमता र इमानदारिताको मापदण्डलाई आधार बनाएर सिफारिस गर्ने परिपाटीको थालनी र विकास गर्ने ।
