काठमाडौं । देशभर रहेका अधिकांश विश्वविद्यालयको खर्च प्रणाली मितव्ययी नभएको पाइएको छ । अधिकांश विश्वविद्यालयको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै देखिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको आर्थिक पारदर्शितामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आम्दानीको तुलनामा खर्च एक चौथाइ बढी गरेको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका १३ निकायले तलब भत्तासमेतका शीर्षकमा स्वीकृत बजेटभन्दा १२ करोड २१ लाख ६ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ६२ आंगिक क्याम्पस र अन्य निकायले आर्जन गरेको आन्तरिक आय २ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यद्यपि खर्च ९ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भएको देखिएको छ ।

क्याम्पसहरूको खर्चमध्ये ७० प्रतिशतसम्म शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्तामा हुने गरेको छ । विद्यार्थी संख्या बर्सेनि घटेको, लामो अवधिदेखि शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नगरेको र आयस्रोतको व्यवस्थापनमा त्रिविले चासो नदेखाएको पाइएको छ । खर्च नियन्त्रण गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्न महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, दाङको बेलझुन्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले विनियोजन गरिएको रकमभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । विभिन्न खर्च शीर्षकमा स्वीकृत बजेट सिमा नघाई १ करोड ६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६७ को नियम २३(३) मा सम्बन्धित शीर्षकमा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षाको उत्थानमा केन्द्रत नभएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दुर्दशा पनि उस्तै छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आम्दानीभन्दा ३ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । विश्वविद्यालयले स्वीकृत बजेटको सीमा नघाई बजेट खर्च गरेको देखिएको हो । विश्वविद्यालय ऐन २०६७ दफा ३३ मा आय व्ययको लेखा सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन लागु भएको नौ वर्ष बितिसक्दा समेत लेखा नीति तयार गरिएको छैन ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त नराखेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले २०७४÷७५ मा केन्द्रीय कार्यालयमा निकासा भएको १ करोड १७ लाख २९ हजार रुपैयाँको स्रेस्ता पेस गरी लेखा परीक्षण नगराएको पाइएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयले ५८ शिक्षण संस्थाको अस्थायी नवीकरण गरेको छैन । यस्तै, विश्वविद्यालयले स्थायी सम्बन्धनसमेत नदिएको देखिएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले एकीकृत वित्तीय विवरण नै तयार नगरेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले मातहतका निकायको आर्थिक कारोबार समेटी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार नगर्दा खर्च प्रणाली व्यवस्थित नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तै, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट स्वीकृत गरेको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा १६ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा चारवटा मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिएको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।