२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘कर्जा प्रवाह मध्ये ८० प्रतिशत सवारी साधन र २० प्रतिशत मोबाइलमा’ सुविसु बन्यो सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्टरनेट पार्टनर अटो बीमा दाबीमा समस्या होइन, प्रक्रियाबारे बुझाइको कमी हो : एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ पन्त राष्ट्र बैंक निर्देशक सुवेदी : ईभीमा ८० र आईसी गाडीमा ६० प्रतिशत एलटीभी कायम आफ्नै आम्दानीबाट देश बनाउने बजेट ल्याएका छौँ: अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले हुलाकमार्फत् करिब १० हजार नागरिकले पाए घरदैलोमै सेवा, साढे १० लाख सवारी लाइसेन्स र साढे… कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदले खोजे मन्त्री, समितिलाई हलुका नबनाउन सुझाव ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सरकार प्रयत्नशीलः मन्त्री पौडेल राेल्पा पहिराेः मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या सात पुग्यो, पाँच अझै बेपत्ता बडीमालिका-रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छः हितराज पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ‘पेन्सनप्राप्त’ कर्मचारीले राजनीतिक वा अन्य कुनै नियुक्ति पाउँदा एउटा मात्र सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अवकाशप्राप्त कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएर पनि सुविधा लिने, निवृत्तिभरण पनि लिने, ७० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत लिने गरेको उल्लेख गर्दै अब दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि राजनीतिक अथवा अन्य कुनैपनि नियुक्तिमा गयो भने ‘पेन्सनप्राप्त’ कर्मचारीले दुई वटामध्ये कुन धेरै हुन्छ त्यो लिओस् । त्यो उसको आफ्नो विषयवस्तु भयो । दुई वटा, तीनवटा लिन पाउँदैन । उपसमितिमा पनि राजनीतिक नियुक्ति लिएर पनि सुविधा लिने, निवृत्तिभरण पनि लिने, कतिपय त गाउँमा गएर ७० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि लिने यस्ता पनि कुराहरु आएका छन् । यो व्यवस्थित छैन । एउटा मात्र सुविधा लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको भएपनि त्यो निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।