२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीको कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति राख्न नहुनेमा काँग्रेस सांसद थानीको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद ह्रदयराम थानीले कुटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सबै कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सबै सेवाका कर्मचारीहरुको हकमा कम्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिमा पाँच जनाले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

सांसद थानीले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा न्यायाधीश र कुटनीतिकहरुको बारेमा के राखिएको बताइदिनुपर्यो । यसमा सबैलाई समान अधिकार र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो । जे नेपाली नागरिकले पाइरहेको छ त्यो सबैले पाओस् भन्ने दृष्टिकोण मेरो हो । उपसमितिका सदस्यहरुमध्ये कसैले दुई वर्षको राख्ने भन्नुभएको छ । कसैले एक वर्षको राख्नुभएको छ । के गर्दाखेरि उपयुक्त हुने हो ? म त दुई वर्षकै पक्षमा हो । दुई वर्ष राख्दाखेरी नै यो मुलुकको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु ।’

उहाँले निजामति कर्मचारीहरुले आचारसंहिता पालना गर्ने नगरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै आचारसंहिता पालना गर्न वाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीलाई आचारसंहिता पालना गराउन कारबाहीको व्यवस्था गर्न सभापतिसमक्ष सुझाव दिनुभयो । उहाँले संघीय निजमति विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिए शिक्षकहरु जस्तै सडकमा आउने स्थिति बन्नसक्ने भन्दै कर्मचारीमैत्री ऐन बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।