६ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
गरिमालाई न्याय माग्दै माईतीघरमा प्रदर्शन सङ्गठनात्मक कार्य सम्पन्न गरी सडक सङ्घर्षमा केन्द्रित हुन नेतृ सुवेदीको आह्वान वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ८ गते विश्वासको मत लिने मधेस सरकारद्वारा नीति तथा योजना आयोगको ‘ओएण्डएम सर्वे’ स्वीकृत दोषीलाई कारबाही गर्न अध्यक्ष घिसिङको माग हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लगानी गर्ने उद्योगमन्त्री यादवको प्रतिवद्धता पारिश्रमिक बढेपछि विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित इबोला प्रकोपबिच डीआर कङ्गोमा १६ हजार २५० डोज खोप आइपुग्यो फुटेका पैताला र सडकपेटीको त्रिपालः राजधानीको आँगनमा निमुखा नागरिकको आर्तनाद (फोटो फिचर) गरिमा प्रकरणमा दोषीलाई उम्कन नदिने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता, प्रहरीमाथि पनि छानबिन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीको कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति राख्न नहुनेमा काँग्रेस सांसद थानीको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद ह्रदयराम थानीले कुटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सबै कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सबै सेवाका कर्मचारीहरुको हकमा कम्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिमा पाँच जनाले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

सांसद थानीले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा न्यायाधीश र कुटनीतिकहरुको बारेमा के राखिएको बताइदिनुपर्यो । यसमा सबैलाई समान अधिकार र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो । जे नेपाली नागरिकले पाइरहेको छ त्यो सबैले पाओस् भन्ने दृष्टिकोण मेरो हो । उपसमितिका सदस्यहरुमध्ये कसैले दुई वर्षको राख्ने भन्नुभएको छ । कसैले एक वर्षको राख्नुभएको छ । के गर्दाखेरि उपयुक्त हुने हो ? म त दुई वर्षकै पक्षमा हो । दुई वर्ष राख्दाखेरी नै यो मुलुकको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु ।’

उहाँले निजामति कर्मचारीहरुले आचारसंहिता पालना गर्ने नगरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै आचारसंहिता पालना गर्न वाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीलाई आचारसंहिता पालना गराउन कारबाहीको व्यवस्था गर्न सभापतिसमक्ष सुझाव दिनुभयो । उहाँले संघीय निजमति विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर पठाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिए शिक्षकहरु जस्तै सडकमा आउने स्थिति बन्नसक्ने भन्दै कर्मचारीमैत्री ऐन बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।