२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रामकुमारी झाँक्रीको आक्रोस– ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सरकारसँग वार्तासमेत नगर्ने अड्डी कसेर आन्दोलन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकप्रति आक्रोस व्यक्त गरेकी छन् ।

नेतृत्व झाँक्रीले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारसँग वार्ता नै नगर्ने अडान नै गलत भएको बताएकी छन् । उनले शिक्ष ऐन पास नभएसम्म विद्यालय फर्कंदैनौं भन्ने कुरा गर्नु उचित नहुने बताइन् । ‘के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?’ उनले भनेकी छन् ।

नेतृ झाँक्रीले शिक्षकहरुलाई जिम्मेवारीमा फर्कनसमेत आग्रह गरेकी छन् ।

उनले ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् –
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु । यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ । के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें । मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौं भन्ने लाग्यो । शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनुपर्‍यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुरार्‍याउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें । तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ । के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?

विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले ? भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्योल बनाउन मिल्छ ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन् । यहाँहरूले पढाएका कयौं विद्यालयको एसईईको रिजल्ट सून्य छ । के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ । शिक्षकहरूले यतिसम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किनभने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन । अब आउँछ । विधेयक समितिमा दफाबार छलफलमा छ । विधेयक संशोधनसहित पास हुने भएकाले पनि छलफलले समय लिएको हो । अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ । समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ । सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ । सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस् । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस् । सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस् । जिम्मेवार नेता साथिहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईकै खुट्टामा छ ।




भर्खरै