२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रामकुमारी झाँक्रीको आक्रोस– ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सरकारसँग वार्तासमेत नगर्ने अड्डी कसेर आन्दोलन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकप्रति आक्रोस व्यक्त गरेकी छन् ।

नेतृत्व झाँक्रीले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारसँग वार्ता नै नगर्ने अडान नै गलत भएको बताएकी छन् । उनले शिक्ष ऐन पास नभएसम्म विद्यालय फर्कंदैनौं भन्ने कुरा गर्नु उचित नहुने बताइन् । ‘के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?’ उनले भनेकी छन् ।

नेतृ झाँक्रीले शिक्षकहरुलाई जिम्मेवारीमा फर्कनसमेत आग्रह गरेकी छन् ।

उनले ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् –
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु । यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ । के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें । मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौं भन्ने लाग्यो । शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनुपर्‍यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुरार्‍याउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें । तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ । के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?

विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले ? भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्योल बनाउन मिल्छ ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन् । यहाँहरूले पढाएका कयौं विद्यालयको एसईईको रिजल्ट सून्य छ । के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ । शिक्षकहरूले यतिसम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किनभने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन । अब आउँछ । विधेयक समितिमा दफाबार छलफलमा छ । विधेयक संशोधनसहित पास हुने भएकाले पनि छलफलले समय लिएको हो । अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ । समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ । सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ । सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस् । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस् । सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस् । जिम्मेवार नेता साथिहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईकै खुट्टामा छ ।