२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न संयुक्त समिति गठन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कदमप्रति तिलगंगावासीको विरोधः ‘हामी सुकुम्बासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन गर्‍यो’ जुवाको खालबाट वडाध्यक्षसहित ६ जना पक्राउ ‘आधुनिक चिकित्ससँगै आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम सकारात्मक’ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामति सेवा ऐन बनाउने कुरा राजनीतिक विषय होइनः रक्षामन्त्री राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाल धेरै पछि परेको कुरा सबैलाई अनुभुति भएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेसम्म निजामति कर्मचारी सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुन नसक्नुले यो अवस्थालाई चित्रित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा केरै कुराहरु मिलिसकेको र विमति रहेका बाँकी कुरामा पनि सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवा ऐन बनाउने कुरा राजनीतिक विषय नभइ सबैको साझा विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले समस्याहरु फुकाउँदै छिटो ऐनहरु पारित होस् भन्ने चाहेको बताउनु भयो ।

रक्षामन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा विमति रहेका विषयहरुमा पनि मलाई लाग्छ आउँदो केही दिनभित्र सहमति गरेरै टुंग्याउँछौँ । अन्तिममा हामी सहमतिमा पुग्ने हाम्रो परम्परा छ । निजामति सेवा ऐन बनाउने कुरा साझा विषय हो । राजनीतिक विषय नै नभएको कारणले यो विषयमा त हामी सहमतिमा नै पुग्छौँ । यसमा जोडबल गर्नका लागि मान्यज्युहरु सबै लाग्नुहुनेछ । हाम्रो देश धेरै पछाडि रहेछ भन्नेकुरा हामी सबैलाई अनुभुति भएको छ । आजसम्म हामी निजामति सेवा ऐन लागू गरिसकेका छैनौँ । विद्यालय शिक्षा ऐनको कुरा पनि बाँकी नै छ । सरकार समस्या फुकाउन चाहन्छ । ऐनहरु छिटो बनोस् भन्नेकुरा चाहन्छ ।’

मन्त्री राईले निजामति सेवा ऐन अन्तिम चरणमा पुगेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।