५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी साफ महिला च्याम्पियनसिपः एपिएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी गृहमन्त्री अर्यालद्वारा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारको निरीक्षण विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन हुनुपर्छ- नेता सिंह राजनीतिमा मिल्न बाँकी हिसाब ! ‘पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन एकताबद्ध भएर लाग्छौँ’ पत्रकारले आचारसहिंता पुर्ण रूपले गर्नुपर्नेमा जोड टेबलटेनिस प्रतियोगितामा रुविन र इभानालाई स्वर्ण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशको बजेट नौ महिनामा ३५ प्रतिशत खर्च



अ+ अ-

कास्की। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा ३५ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेशले चैत मसान्तसम्म रु एघार अर्ब ७० करोड ६३ लाख ८१ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका अनुसार चालु वर्षमा गत वर्षभन्दा चार दशमलव २१ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यही अवधिमा ३१ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

यो वर्षको नौ महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ ३४ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । चालुतर्फ ३७ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि एक अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा २८ करोड १२ लाख मात्र खर्च गरेको छ  । यो २७ दशमवल ४१ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २४ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ  । यस मन्त्रालयको बजेट १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ दशमलव चार प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड १० लाख ८४ हजार छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । रु ९३ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये मन्त्रालयले ४३ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ । जुन ४६ दशमलव तीन प्रतिशत हो । बजेट आएपछि उद्योग मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय छुट्याइएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यसवर्ष दुई अर्ब नौ करोड बजेट छ । चैत मसान्त सम्ममा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको ३२ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म रु चार अर्ब ६५ करोड १७ लाख २२ हजार खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार बजेट छुट्याइएको थियो । जसमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चार अर्ब दुई करोडमध्ये एक अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ  । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमवल नौ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय बनेको छ  ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ९९ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको अर्काे मन्त्रालय सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमा यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड बजेट छ । त्यसमध्ये ७९ करोड सात लाख अर्थात् ३१ दशमलव छ प्रतिशत खर्च भएको छ ।रासस