काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता विपदमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
परिवारमा एकजना सदस्यको विपदमा परि मृत्यु भएमा २ लाख र अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यसमा थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिइने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनभुयो ।
राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरीने र कसैले नपाउने गुनासो आउने गरेका कारण त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाटै राहात जाँदा कहीँ दोहोरो तेहेरो पर्ने र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर एकद्वार भनिएको हो । राहतमा हामीले पट्के निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा आइराख्ने र ढिलो हुने र राहत पाउन पनि महिनौं लाग्ने र सरकार पनि आलोचित हुने । त्यो नहोस् भनेर अहिलेचाहिँ मापदण्ड तयार गरिएको ।’
उहाँले मानविय क्षति बाहेक घर, आवास, बाली, अन्य अन्य भौतिक नोक्सानी भएका परिवारलाई पनि उचित राहतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनसम्बन्धि कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रुपमा अहिले प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने निर्णय पनिसरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै विद्यालय र परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुनेगरी कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धि संरचना नराख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७६-०७७ को नजिता प्रकाशन गर्न बाँकी रहेका भए नजिता प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको विवरण एकिन गर्न पनि सरकारले भनेको छ । विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ ।
यस्तै सरकारले नेपाली दूतावास मस्कटको चान्सरी र राजदूत निवास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको कूटनीतिक क्षेत्रमा वार्षिक ओमानी मुद्रा ५ सय बैजा अर्थात ६ लाख ३७ हजार ७ सय ३५ नेपाली रुपैयाँ २० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५ हर्ब ९६ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायतामा वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
