काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म आफूहरु कार्यक्षेत्रमा नफर्किने बताएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलमा प्रदर्शनका क्रममा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै शिक्षकहरुले यस्तो बताएका हुन् । चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरू शनिवार ११ औँ दिन पनि सडकमै बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ता पनि सँगसँगै गरिरहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले ऐन जारी नगरेपछि आन्दोलन उत्रिएको बताउनु भयो । उहाँले एक लाख शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संसदको नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको बताउनु भयो । शिक्षकहरुको मागमा सरकारले बेवास्ता गरे शिक्षा क्षेत्र दशकौँसम्मका लागि ध्वस्त हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले शिक्षकहरु ऐन जारी गर्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको ११ औँ दिनसम्म पनि सरकार माग सम्बोधन गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले शिक्षकको माग तत्काल सम्बोधन गरेर शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउनुपर्ने बताउनु भयो । आन्दोलन अराजकतातर्फ मोडियो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष्य शेरबहादुर पुरीले परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा साशन सञ्चालन एक ढंगबाट र नीति नियम अर्कै ढंगले गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पञ्चायती साशन कालमा जारी शिक्षा ऐन हालसम्म विस्थापित नहुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । संविधान बमोजिम कानून निर्माणका लागि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताउनु भयो ।
सरकार र महासंघबीच विगतमा भएको सहमती तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माध्यमिक तहकी एक समाजिक शिक्षक बताउनु हुन्छ । उहाँले विद्यार्थी भर्नाको समय भएकाले सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षकलाई पठनपानको क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल शिक्षक संघको खाँदबारी जिल्ला सचिव सन्तोष श्रेष्ठ शिक्षा ऐन जारी गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले सरकार सञ्चालनमा तलमाथि भए सरकारले नै जिम्मेबारी लिनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आफूहरु विद्यालय नफर्किने आन्दोलनरत शिक्षकहरुले बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त पार्न सरकारले अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी नगरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
