काठमाडौं । चैत १५ गते राजावादी समूहले काठमाडौंको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि अहिले त्यो घटनाका विषयमा विभिन्न पक्षबाट बहस भइरहेको छ । घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी सञ्चार संस्थामाथि आक्रमण मात्र भएको छैन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक सम्पत्तिमा पनि निकै ठूलो क्षति भएको छ । सरकारले राजावादी समूहले हिंसा भड्काएको आरोप लगाएको छ । तर सार्वजनिक भएका भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीहरुको बयानका आधारमा सरकारको पनि गम्भीर गल्ती देखिएको छ ।
घटनाबारे अहिलेसम्म गृह प्रशासनले मात्र छानबिन गरिरहेको छ । सरकारले घटनाबारे न्यायिक समिति गठनमा चासो दिएको छैन । जबकी नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यमलगायतले न्यायिक समिति बनाएर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो नै दिएको छैन । बरु सरकारी संयन्त्रले नै निष्पक्ष छानबिन गर्ने भन्दै सरकारले आलटाल गरेको छ ।
विपक्षी राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि न्यायिक आयोग गठन गरेर तीनकुने घटनाको छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन् । संसदीय समितिहरुमा पनि अहिले यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर कुनै पनि संसदीय समितिले न्यायिक छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छैनन् । यो विषय हेर्ने संसदीय समितिहरुमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरुको बहुमत छ । न्यायिक समिति बनाएर छानबिन गरे सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बैठकबाटै तीनकुने घटनाका मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान विनै आरोप लगाएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । उनले पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सन्देशलाई आधार बनाएर तीनकुने घटनाको जिम्मेवारी पनि उनैले लिनुपर्ने बताएका थिए । तर घटनाबारे अहिलेसम्म न पूर्वराजाले मुख खोलेका छन् न त सरकारले नै न्यायिक समिति बनाएर छानबिन गरेको छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमार्फत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशबासीलाई आह्वान गर्दछौं ।’
बरु अहिले सरकार र सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरु पूर्वराजालाई जबरजस्ती यो घटनामा मुछ्ने प्रयासमा लागेका छन् । अनुसन्धान नै नगरी घटनामा पूर्वराजा जिम्मेवार भएकाले संसदीय समितिमा बयानका लागि बोलाउनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि सांसदहरुबाट आउन थालेको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियालले पूर्वराजालाई बयानका लागि समितिमा बोलाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । तर उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउने कुरा नै उठाएनन् ।
सांसद परियारले मात्र होइन, सत्तारुढ दलका अन्य सांसदहरुले समेत चुपचाप बसेकै कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छुट पाउन नहुने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरी । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले तीनकुने घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ पूर्वराजालाई प्रश्नको दायरामा, जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अनुसन्धान बाहिरै राखेर तीनकुने घटनाबारे यथार्थमा पुग्न नसकिने बताएका छन् ।
सांसदहरुको भनाइ सुन्दा अब संसदीय समितिले यो घटनामा छानबिन गर्ने भन्ने आशय देखिन्छ । जबकी यो घटनाको छानबिन संसदीय समितिबाट गरिने विषय नै होइन । राज्यका निकायले गर्दा पनि विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । किनकी घटनाको एउटा पक्ष स्पष्ट रुपमा सरकार देखिएको छ । आफैंले गरेको छानबिनले पक्कै पनि आफूलाई दोषी देखाउन सक्दैन । न्यायिक समिति बनाए निष्पक्ष हुने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गर्न सक्ने आधार देखिन्छ ।
संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने त भनेनन् तर सांसदरुले घटनालाई विषयान्तर गर्न खोजेको देखेपछि आफू केही सुरक्षित रहेको महसुस गरे । जबकी यो घटनामा गृहमन्त्री र गृहप्रशासनकै गल्ती देखिने आधार रहेको पाइन्छ ।
अब आफ्नै गल्ती सार्वजनिक गर्न न्यायिक आयोग बनाउन सरकारले पक्कै पनि पहल गर्ने छैन । किनकी उसले गल्तीको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा गृहमन्त्री लेखक मात्र होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले छानबिन नै नगरी अब घटनाको जिम्मेवारी जबरजस्ती पूर्वराजालाई लिन लगाउनेतर्फ सरकार र सत्तारुढ दल केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यसले घटनालाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको पुष्टि हुने आधार देखिएको छ ।
