१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभाः १० विधेयक विषयगत समितिमा



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएका १० वटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेका छन् । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल गरी दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवेशनमा विद्युत् विकास, औद्योगिक ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मगर तथा गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।

यसैगरी दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, खानी तथा खनिज, भवन निर्माण तथा बस्ती विकास, खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर, जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी र घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेको सूचना अधिकारीले सुवेदीले बताउनुभयो ।

“विषयगत समितिमा पठाइएका १० विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि पुनः प्रदेशसभामा छलफल गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनले छ विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली पारित गरेको जनाइएको छ ।

गत माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, कर असुलसम्बन्धी र केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।