५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभाः १० विधेयक विषयगत समितिमा



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएका १० वटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेका छन् । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल गरी दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवेशनमा विद्युत् विकास, औद्योगिक ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मगर तथा गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।

यसैगरी दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, खानी तथा खनिज, भवन निर्माण तथा बस्ती विकास, खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर, जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी र घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेको सूचना अधिकारीले सुवेदीले बताउनुभयो ।

“विषयगत समितिमा पठाइएका १० विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि पुनः प्रदेशसभामा छलफल गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनले छ विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली पारित गरेको जनाइएको छ ।

गत माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, कर असुलसम्बन्धी र केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।