काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्व व्यापार नै तरंगित हुनेगरी अप्रिल– देखि रेसिप्रोकल भन्सारदर कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो । उहाँले ल्याएको भन्सारदरको असर शक्तिशाली देशहरुमा मात्रै नभई नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
खासगरी अमेरिकाले जारी गरेको पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुहरुलाई प्रभाव पार्नेछ । ट्रम्पले अघिल्लो साता घोषणा गरेको ‘जस्तालाई त्यस्तै भन्सार दर’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) अनुसार नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा थप १० प्रतिशत भन्सार लाग्दैछ । यसले साविकको तुलनामा नेपाली वस्तु अमेरिका निकासीमा महँगो पर्ने छ । तर त्यस्तै वस्तु निर्यात गर्ने देशलाई ट्रम्पले अति नै उच्च भन्सार दर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।
त्यसकारण ती मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु सस्तो हुन गई नेपालले प्रतिष्पर्धी लाभ पाउनेछ । नेपाली तयारी कपडा उद्योग (गार्मेण्ट), हस्तकलाका वस्तुहरु नेपालबाट अमेरिका निकासी हुँदै आएका छन् । नेपालबाट खासगरी अमेरिकामा गार्मेन्टका वस्तु जुत्ता, टिसर्ट, सर्ट, ज्याकेट, पस्मिना, अन्य कपडाहरु निर्यात हुँदै आएको छ । पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण ती वस्तुको निकासी बढ्नसक्छ ।
नेपालको गार्मेण्ट उद्योग अमेरिकामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले कुल १७ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यका ४ सय भन्दा बढी वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्यका वस्तु आयात गरेको थियो ।
चालु आ.व.को ६ महीनासम्ममा नेपालबाट कुल ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात गरेको छ भने यही अवधिमा अमेरिकाबाट १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात नेपालले गरेको छ । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार नेपालले अमेरिका प्रति वर्ष ३०० मिलियन डलरभन्दा बढीको गार्मेण्ट निर्यात गरेको थियो ।
हालै अमेरिकाले लिएको पारस्पारिक भन्सार नीतिले निर्यात गर्ने अन्य राष्ट्रहरूलाई लगाएको भन्सार दरबन्दीको तुलनामा नेपालको न्युन हुनसक्ने भएकाले फेरि नेपाललाई व्यापारमा अवसरहरू सिर्जना हुने र निर्यात बढाउनसक्ने सम्भावना बलियो देखाएको छ ।
जानकारहरुकाअनुसार नेपालले अमेरिकी बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नयाँ अवसर पाउनेछन् । नेपालले अमेरिकामा सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्नेछ भने, अमेरिका र नेपालबीच व्यापारको स्तर बढ्न सक्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनको त्यो भनाई
अमेरिकाले लगाउने भन्सारको तुलनामा अन्य देशले अमेरिकी वस्तुमा बढी भन्सार लगाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकी सरकारले त्यसको बदलामा भन्सार दर लगाउने घोषणा गरेको देखिन्छ ।
नेपालले अमेरिकी वस्तुमा औसतमा १० प्रतिशत कर लगाएको बताउँदै नेपाली वस्तुमा पनि उत्तिकै कर लगाइएको अमेरिका सरकारको भनाइ छ । बंगलादेश, भारत, चीन र श्रीलंका जस्ता देशले अधिक भन्सार लगाए पनि अमेरिकाले अझै न्युन भन्सार लगाएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी सरकारको नयाँ नीतिअनुसार भारतलाई २६ प्रतिशत, बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत, श्रीलंकालाई ४४ प्रतिशत कर लगाइएको छ । चीनका हकमा भने यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले २० प्रतिशत कर लगाइसकेकाले नयाँ दर लागू नहुने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
अब गर्नुपर्ने के हो ?
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे अमेरिकी सरकारले जारी गरेको भन्सार दरमा नेपाल अत्यान्तै कम अर्थात १० प्रतिशतमा दरमा पर्नु सकारात्मक रहेको बताउनु हुन्छ । पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अमेरिकाले थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ । यो भनेको न्युनतम हो । त्यसभित्र पर्न सफल हुनु भनेको अन्त्यन्तै सह्रानीय र स्वागतयोग्य छ । अहिले लाग्दै आएको ट्यारिफमा १० प्रतिशत लगाइएपनि निकासी पहिलेको भन्दा महँगो भएको छ । तर पनि अरु देशको तुलनामा यो धेरै कम हो । अझै अमेरिकी सरकारसँग छलफल गरेर यो दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना छ ।’
उहाँका अनुसार अरु देशमा ४७÷४९ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ थपिँदा नेपालमा १० प्रतिशत मात्रै लगाइएका कारण यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको हो । उहाँकाअनुसार अब गार्मेन्ट मात्रै नभई सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुमा अमेरिकाले थप १० प्रतिशत भन्सार दर लगाउनेछ ।
उहाँकाअनुसार अमेरिकी भन्सार दर कम भएका कारण नेपालबाट वस्तुको माग बढ्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । थु्रपै विक्रेताहरु अहिले सम्पर्कमा आइरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालका गार्मेन्ट उद्योगहरुमा समेत लगानी बढ्नसक्ने देखिन्छ । माग अत्याधिक भइसकेपछि उत्पादन सोहीअनुसार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनशक्ति समेत पार्याप्त चाहिने भएकाले देशभित्रै धेरै जनाले रोजगारी पाउनसक्ने अवस्था बन्नसक्छ । नयाँ भन्सार दर लागू हुनु अघि सस्तो हुँदा पनि उत्पादित वस्तु किन्नेहरु कम रहेपनि अहिले धेरै आउन थालेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार नयाँ भन्सार दर लागू हुनुअघि किन्ने मान्छे आएका थिएनन् । अहिले आकर्षित भएको देखिन्छ । श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, इटाली, भेदनामहरुमा बढेको भन्सार दर र नेपालको हेर्ने हो भने धेरै कम छ । गार्मेन्ट क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले समेत देशका विभिन्न भूभागमा रहेका कच्चापदार्थलाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने पाण्डे बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार उद्योगहरु स्थापनामा महत्वपूर्ण भुमिका सरकारले खेल्नुपर्छ भने सेजमा सुविधा थप्न समेत सरकार तयार भयो भने यो निर्यातजन्य क्षेत्र फस्टाउन सक्छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यो क्षेत्रमा आउने लगानी भनेको निर्यातसहितको लगानी आउने हो, नेपालामा एक पिस पनि विक्री हुँदैन । सबै विदेशमै निर्यात गर्ने हो । यो क्षेत्र बाह्य लगानी आउछ भने सरकारले करमा छूट दिने हो की ? सोच्न जरुरी छ । यो क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसरहरु, अर्थतन्त्रका सुचांकहरु धेरै बढ्ने देखिन्छ । आज कुल निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब छ । अमेरिकामा भएका एउटै कम्पनीले त्यो भन्दा ठूलो व्यापार गरिरहेका छन । यो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरु नेपालमा आकार्षित भएर उद्योग लगाउन चाहन्छन् भने राज्यका लागि ठूलो अवसर हो ।’
युवा उद्यमी समेत रहनुभएका पाण्डेकाअनुसार अहिले युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा ती युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन क्षेत्र भनेकै गार्मेन्ट क्षेत्र हो । गत आर्थिक वर्षमा तयारी पोशाक १० अर्ब भन्दा बढिको भएको थियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब बराबरको वस्तु अमेरिका निर्यात भएको थियो । नयाँ ट्रयारिफले निकासी धेरै नै बढ्नसक्ने सम्भावना छ ।
उहाँकाअनुसार हस्तकला, कुकुर, बिरालाहरुको आहार छ्रुप्री, पश्मिना लगायतका वस्तु अमेरिकामा गइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात समितिका सदस्य समेत रहनुभएका पाण्डेले यी वस्तुहरुको समेत आगामी दिनमा निकासी बढ्नसक्ने बताउनुहुन्छ । यि क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । यि क्षेत्रको विकासका लागि अब सरकारले करमा छुट दिने, नीतिगत जटिलताहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्ने उहाँको बुझाइ रहको छ । उहाँकाअनुसार निर्यात र आयात गर्नेलाई एउटै भन्सार नीति हुँदा अहिले समस्या परिरहेको छ । स्वचालित मूल्यप्रणाली लागू गरिनुपर्छ । सेजमा सुविधासम्पन्न व्यवस्था गरिनुपर्छ भने विदेशी लगानी नेपालमा आउछ भने नेपालले मुनाफा फिर्ता लैजानका लागि सहज बनाइदिनुपर्छ । हालैको बिमस्टेक बैठकमा समुन्द्री पहुँच, कनेक्टिभिटीका विषयमा मुद्दाहरु उठेका थिए । यी सबैलाई एकसाथमा लिएर सरकारले गर्न सक्ने सरकारले गर्ने र छिमेकी मुलुकहरुसँग मिलेर यसको लाभ लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
