काठमाडौँ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आज सम्पन्न १७औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उक्त बैठकमा गत पुस २८ गतेको १६औँ परिषद् बैठकबाट स्वीकृत पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । योजना स्वीकृतिपछि गत माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माण कार्य थालनी भएको थियो । आजको बैठकमा उक्त योजनामा छुट भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्तावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यथार्थ पुनरावलोकन गराई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले वन डढेलो र त्यसका कारणले सिर्जित वायु प्रदूषणको अवस्थालाई ध्यानमा राखी डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ । सोह्रौँ बैठकले डोटी तथा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई भएको भूकम्पपश्चातको क्षति आकलन, निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यमा प्राधिकरणले गति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विपद्का समयमा उद्धार र राहतका लागि गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रीगण, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।रासस
